नव दृष्टि

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नीति, बजेट र ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई समेटेर तयार पारेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रशासनिक रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । सरकारका निर्णय र योजनाहरू कागजमै सीमित हुने पुरानो परिपाटीलाई चिर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरी ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ (प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ) स्थापना गर्न लागिएको हो । यस एकाइले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गराउने मात्र नभई सरकारका मुख्य एजेन्डाहरूको स्थलगत र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ​ यो नयाँ संरचनाको जग गत चैत १३ गते सरकार गठनकै दिन सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार सम्बन्धी ‘एक सय…

नेपाल सरकार मातहतका सुरक्षा निकाय र 'राइडर' हरूबीचको बढ्दो टकरावले अन्ततः एक श्रमजीवीको ज्यान लिएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि रोकिराखेको मोटरसाइकल सुरक्षाकर्मीले ह्विल लक गरेर लैजाने प्रयास गरेपछि उत्पन्न विवादमा मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेका हुन्। प्रशासनको 'ज्यादती' विरुद्ध आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका नेपालीको वीर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। ५५ प्रतिशत शरीर जलेका उनको अवस्था गम्भीर भएपछि दिल्ली रिफर गर्ने तयारी गरिए पनि स्वास्थ्य थप बिग्रेका कारण अस्पतालमै बिहान ११:२० बजे निधन भएको हो। ​यो दुःखद घटनाले काठमाडौँमा श्रम गरेर गुजारा चलाउने भुइँमान्छे र नेपाल सरकारका विभिन्न प्रशासनिक निकायको निर्मम कार्यशैलीबीचको गहिरो खाडललाई पुनः…

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व परिर्वतनसँगै मुलुकको शिक्षा, सुशासन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्व राख्ने रणनीतिक योजनाहरू स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो प्रशासनिक हेरफेर सँगसँगै सरकारले विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ, जसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा सुरज शाक्यलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । ​यो बैठक विशेष गरी देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नीतिगत निर्णयमा केन्द्रित…