काठमाडौँ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अदालत, उडान शुल्क, कर मिनाहा र छानबिन समितिसहित ७ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले विशेष र श्रम अदालतमा नयाँ अध्यक्ष तोक्नुका साथै मिटरब्याज सम्बन्धी फर्जी लिखितहरूलाई आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा तोकिएको छ। यसैगरी, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत आजैको बैठकले गरेको छ।
उडान प्रवर्द्धन र सर्वसाधारणको राहतका लागि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष छुट तथा मिनाहाका घोषणाहरू गरेको छ। सरकारले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणको हितका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले पारित गरेको छ।
नागरिक अधिकार र छानबिनका विषयमा आजको बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै कडा कदम चालेको छ। मिटरब्याज सम्बन्धी गठित समिति र किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिँदै फर्जी लिखितहरूलाई अवैध घोषणा गरेको हो। यसका साथै, गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
