केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच भएको राजनीतिक समीकरणले बागमती प्रदेशको शक्ति सन्तुलनलाई फेरि एकपटक नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। सामान्यतया, ठूला दलहरू मिल्दा सरकार निर्माण र स्थायित्व सहज हुनुपर्ने हो, तर बागमतीको अंकगणितले अर्कै कथा भन्छ। ५३ सांसदको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्ने १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले र नेकपाको सम्मिलित शक्ति उपसभामुखबाहेक ५० मा खुम्चिँदा, सत्ताको साँचो भने फेरि पनि राप्रपाजस्ता साना दलहरूकै हातमा पुगेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा साना दलहरू कसरी पुन: निर्णायक भूमिकामा स्थापित हुन्छन् भन्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ।
दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै एमाले-माओवादी गठबन्धनको साझेदार बनेको राप्रपा, अहिले फेरि बागमतीमा नयाँ सरकार निर्माणको मुख्य ‘कि-मेकर’ (निर्णायक) बनेर उभिएको छ। राप्रपाको १२ सिटबिना एमाले र नेकपाको गठबन्धनले बहुमतको आँकडा छुन सक्दैन। राप्रपाले प्रदेश राजनीतिमा ‘प्याकेज सहमति’को अडान राख्नु र एमाले-नेकपाले छलफल तीव्र बनाउनुले के स्पष्ट पार्छ भने, नयाँ सरकारको आयु र स्थायित्व मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्नेमा भन्दा पनि साना दललाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्नेमा बढी निर्भर रहनेछ।
अर्कोतर्फ, एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको दौडलाई केवल व्यक्ति चयनको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाबीचको होडबाजीले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र केन्द्रको प्रभावलाई झल्काउँछ। संवैधानिक र संसदीय परम्परा अनुसार थपलिया स्वाभाविक दाबेदार देखिए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिने थापाको बलियो दाबीले एमालेले बागमतीमा ‘शक्ति हस्तान्तरण’ गर्छ कि ‘नयाँ अनुहार’ ल्याउँछ भन्ने कौतूहल बढाएको छ।
यस पटकको सत्ता फेरबदलमा नेपाली कांग्रेसको अडान र रणनीति भने केही फरक र रोचक देखिएको छ। तीन ठूला दल मिलेर प्रदेश सभाहरूलाई ‘प्रतिपक्षविहीन’ बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसको निर्णयले संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा जोगाउने संकेत गरेको छ। विगतमा ‘जसरी पनि सत्तामा पुग्ने’ आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसले यसपालि सत्ता छाडेर भए पनि सिद्धान्त र प्रतिपक्षी भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले कांग्रेसलाई तत्कालीन रूपमा सत्ताबाट बाहिर राखे पनि दीर्घकालीन राजनीतिमा उसको नैतिक पल्ला भारी बनाउन सक्छ।
बागमती प्रदेशको यो पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले प्रदेश तहमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बजेट निर्माणको असमझदारी र बजेटविहीनताको संकट समाधान गर्ने दाबी त गरेको छ, तर चुनौती अझै कायमै छन्। एमाले र नेकपाले सुशासन र समृद्धिको साझा सङ्कल्प गरे पनि व्यवहारमा त्यो कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीको चयन र सत्ता साझेदार दलहरूको सन्तुलनमा भर पर्छ। बागमतीमा नयाँ सरकार बन्नु केवल मन्त्रीहरूको अदलबदल मात्र हुनेछैन, यसले भावी प्रादेशिक राजनीति र स्थायित्वको दिशासमेत तय गर्नेछ।
अन्ततः, बागमतीको यो राजनीतिले नेपालको प्रादेशिक संरचनामा देखा परेको अस्थिरता र दलीय मोलमोलाइको सूक्ष्म ऐना देखाएको छ। एकातिर एमालेभित्रको आन्तरिक लबिङ र राप्रपाको निर्णायक हैसियतले गठबन्धन संस्कृतिको बाध्यता उजागर गरेको छ भने, अर्कोतिर कांग्रेसको प्रतिपक्षी अडानले शक्ति सन्तुलनको नयाँ सम्भावना खुला गरेको छ। अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रादेशिक विकास र सुशासनलाई साँच्चिकै गति दिन्छ या सत्ता टिकाउने खेलमै अल्झिन्छ, त्यो भने आगामी घट्नाक्रमले नै सिद्ध गर्नेछ।
