विचार

“बहुदल आएको ३५ वर्षमा देशले के गर्‍यो ?” यो प्रश्न आजकल निकै सुनिन्छ। प्रश्न गर्नु गलत होइन। लोकतन्त्रमा सरकार, दल र नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नैपर्छ। तर प्रश्नको उत्तर खोज्दा तथ्यलाई आधा मात्र हेर्नु पनि ठीक होइन। ३५ वर्षमा नेपालले जे गर्न सक्थ्यो, त्यो सबै गरेको छैन। तर केही पनि भएन भन्नु पनि तथ्य होइन। यी दुईबीचको सत्य बुझ्न नेपालको पछिल्लो ३५ वर्षको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यात्रा सँगसँगै हेर्नुपर्छ। २०४६ सालपछि नेपालले स्थिर राजनीतिक यात्रा गर्न सकेन। कुनै एउटा दलले लगातार बलियो बहुमतसहित लामो समय सरकार चलाउन सकेन। सरकार बन्ने, गठबन्धन फेरिने र सरकार ढल्ने क्रम चलिरह्यो। यही अवधिमा २०५२ देखि…

सरकारलाई अहिले एउटा सुनौलो अवसर छ। आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जाँदै गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यो भ्रमणलाई औपचारिकता पूरा गर्ने अवसरमा सीमित गर्नु हुँदैन। हालैको रसुवा विपत्तिले दिएको पीडा, क्षति र सम्भावित दीर्घकालीन संकटलाई विश्वमञ्चमा पुर्‍याएर नेपालका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ। रसुवाका पीडितलाई अहिले भाषण होइन, आफ्नो घर, परिवार र भविष्य चाहिएको छ। आफन्त गुमाएकालाई न्यायोचित राहत। बेपत्ताको खोजी। घाइतेको उपचार। विस्थापितलाई सुरक्षित आवास। ध्वस्त सडक-पुलको पुनर्निर्माण। रोजगारी गुमाएकालाई आर्थिक सहारा र क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःस्थापना चाहिएको छ। जलविद्युत आयोजना, व्यापारिक नाका र स्थानीय व्यवसायमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणबिना रसुवाको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा…

समय कति निर्दयी हुँदो रहेछ! हिजोसम्म आँखाअगाडि देखिएका दृश्यहरू आज सम्झनाको धमिलो पर्दाभित्र लुकेर बस्दारहेछन्। कुनै बेला हामीले सामान्य ठानेका वस्तुहरू नै पछि गएर जीवनका सबैभन्दा अमूल्य सम्पत्ति बन्न पुग्दा रहेछन्। त्यतिबेला हामीलाई के थाहा- समीको एउटा रुख, विद्यालयको एउटा घण्टी, कक्षाकोठाको एउटा झ्याल, चौरको एउटा कुनो र गुरुको एउटा मुस्कान पनि कुनै दिन हाम्रो सम्पूर्ण बाल्यकालको प्रतीक बन्नेछ भनेर! त्यो समीको रुख... अनि अलि पर डुन्डाएर झुन्ड्याइएकाे त्यो भिमकाय घण्टी... आज दुवै इतिहास भइसके... विकास आवश्यक छ। समयसँगै संरचना फेरिनुपर्छ। पुराना भवन भत्किन्छन्, नयाँ भवन बन्छन्। साँघुरा बाटाहरू फराकिला हुन्छन्। पुराना रुखहरू ढल्छन्, नयाँ बिरुवाहरू रोपिन्छन्। संसार अघि बढ्छ।…

पहिला राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए। पञ्चायती व्यवस्था सर्वसत्तावादी थियो। नागरिकका राजनीतिक अधिकार सीमित थिए। त्यसैले आन्दोलनहरू भइरहन्थे। ती आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएनन्। नेतृत्व निर्माणका विश्वविद्यालय पनि थिए। राजनीतिक दलका नेताहरू सडकमा संघर्ष गर्थे। जेल जान्थे। जनताका बीच पुग्थे र आफ्ना विचार तथा संगठनको परीक्षण गर्थे। आन्दोलनले नेताहरूलाई तिखार्ने काम गर्थ्यो। त्यही क्रममा आम जनतामाझ उनीहरूको नेतृत्व स्थापित हुन्थ्यो। संघर्षबाट आएको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास पनि त्यसैअनुसार गहिरो हुन्थ्यो। तर लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि राजनीतिक परिस्थिति धेरै बदलियो। साना-तिना विरोध, आन्दोलन र असन्तुष्टि भए पनि विगतमा जस्ता ठूला राजनीतिक जनसंघर्षका कार्यक्रमहरू लगभग समाप्त भए। अब राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा सडकको…

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा जनमत र जनअपेक्षाबीचको सम्बन्ध सधैं सरल र सीधा रहन सकेको छैन। निर्वाचनमा दलहरूले पाउने बहुमत केवल सत्ताको अधिकार होइन। त्यो जिम्मेवारीको गहिरो भार पनि हो। तर आजको राजनीतिक बहसमा एउटा रोचक र गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। एमालेले पर्याप्त काम गरेन भन्ने व्यापक जनगुनासो छ। तर जनताले नै कहिल्यै उसलाई एकल बहुमत दिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा “काम गरेन” भन्ने आरोपको नैतिक आधार कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। नेपालमा संसदीय इतिहास हेर्दा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने अवसर केही दलहरूले पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले दुई पटक एकल बहुमतको सरकार बनाएको इतिहास छ भने माओवादी केन्द्रले पनि संविधानसभाको पहिलो…

एसियाकाे सबैभन्दा पुरानाे चुरियामाईकाे सुरूङ्ग मार्गकाे प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे समन्वय र लगानीमा सरसफाई र मर्मत सम्भार गरियाे । ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलकाे रूपमा त्यस क्षेत्रकाे विकासमा अब सुरूङ्ग मार्गले याेगदान गर्नेछ । यातायात/परिवहन सञ्चालनकाे लागि सुरूङ्ग मार्ग प्रयाेग गर्न सकिँदैन । तर, आजकाे आवश्यकता अध्याधुनिक नागढुङ्गा-सिस्नेखाेला सुरूङ्ग मार्ग हाे । जहाँ यातायात/परिवहन सुरक्षित र सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छ । अब प्रसंग, बन्द हेटाैँडा कपडा उधाेगकाे । उधाेगकाे थाेरै भाग सरसफाई गरि पुरानाे प्रविधिकाे उत्पादन परिक्षण गर्नु भनेकाे चुरियामाईकाे सुरूङ्ग मार्ग मर्मत सम्भार गरे जस्तै हाे । उत्पादन शुरू भयाे भनेर हाेहल्ला पिटाउन सकिन्छ तर आजकाे परिवर्तित बजारमा न बजार माग…

"३५ वर्षको शासन सत्ताले मुलुकलाई दोहन र बर्बाद मात्रै गर्‍यो भन्ने जनरोषको तरङ्गमाथि सवार भई, नेपाली राजनीतिमा एउटा युगान्तकारी रूपान्तरण र नवीन आशाको भ्रमपूर्ण सन्देश छर्दै बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज चार महिना व्यतीत भएको छ। ​सुरुवाती दिनमा सरकारले अघि सारेको "सय दिनका १०० सुधार" को महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताले निराशाले गाँजेका आम जनतामा एउटा नयाँ तरङ्ग, उत्साह र भरोसा सञ्चार गरेको थियो। तर, समयको गतिसँगै चार महिना नपुग्दै यो सरकार आफ्ना अपरिपक्व कार्यशैली, नीतिगत विचलन, व्यक्तिगत आग्रह-पूर्वाग्रह र उग्र प्रवृत्तिका कारण तीव्र आलोचनाको घेरामा पार्न थालेको छ। नयाँ नेतृत्वले सुशासन र समृद्धिको नयाँ मानक स्थापित गर्ला भन्ने जनअपेक्षा…