“३५ वर्षको शासन सत्ताले मुलुकलाई दोहन र बर्बाद मात्रै गर्यो भन्ने जनरोषको तरङ्गमाथि सवार भई, नेपाली राजनीतिमा एउटा युगान्तकारी रूपान्तरण र नवीन आशाको भ्रमपूर्ण सन्देश छर्दै बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज चार महिना व्यतीत भएको छ।
सुरुवाती दिनमा सरकारले अघि सारेको “सय दिनका १०० सुधार” को महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताले निराशाले गाँजेका आम जनतामा एउटा नयाँ तरङ्ग, उत्साह र भरोसा सञ्चार गरेको थियो। तर, समयको गतिसँगै चार महिना नपुग्दै यो सरकार आफ्ना अपरिपक्व कार्यशैली, नीतिगत विचलन, व्यक्तिगत आग्रह-पूर्वाग्रह र उग्र प्रवृत्तिका कारण तीव्र आलोचनाको घेरामा पार्न थालेको छ। नयाँ नेतृत्वले सुशासन र समृद्धिको नयाँ मानक स्थापित गर्ला भन्ने जनअपेक्षा विपरीत व्यवहारमा भने सरकार असफलता र शक्ति-उन्मादको धमिलो बाटोमा ओर्लिएको आभास हुन थालेको छ।
१. प्रतिशोधको राजनीति र उग्र राष्ट्रवादको नक्कली आवरण
सरकारले सुरुका दिनमा केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई हतार-हतार पक्राउ गरेर जुन ‘स्टन्ट’ देखायो, त्यो उग्र राष्ट्रवाद र राजनीतिक प्रतिशोधको कच्चा उदाहरण साबित भएको छ। अन्त्यमा, सम्मानीत अदालतले ती समातिएका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएपछि सरकारको प्रतिशोधपूर्ण नियत र प्रशासनिक अपरिपक्वता छताछुल्ल भयो। कानुनी राज्यको उपहास गर्दै चालिएका यस्ता कदमले सरकारको नैतिक धरातल र विश्वसनीयतामाथि नै पहिलो ठूलो धक्का पुर्याएका छ ।
२. बजेटको विवाद, करको भार र आर्थिक अनुशासनहीनता
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पीडित जनताको मुहारमा राहतको मुस्कान ल्याउनुको सट्टा झन् सास्ती थपिदिएको छ। बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा र उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक करको भार थपेर आम नागरिकको ढाड भाँच्ने काम गरिएको छ।
त्यति मात्र होइन, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको आन्तरिक बेमेल छताछुल्ल भयो। उद्योगी-व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई ओझेलमा पार्नु र अर्थमन्त्रीले छुट्टै भेटघाट चलाउनुले सरकारभित्रको गम्भीर अविश्वासलाई छर्लङ्ग पार्छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय बजेटका बुँदाहरू आफूखुसी फेर्ने, हटाउने र करका दरहरूमा मनपरी हेरफेर गर्ने जस्ता आर्थिक अपराधका समाचार बाहिरिनुले देशको वित्तीय अनुशासन र सामान्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्तकै उपहास गरेको छ।
३. कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन र फितलो छवि
प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को गरिमामय रोस्ट्रममै “नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्ने जस्ता अस्वाभाविक र विवादास्पद अभिव्यक्ति आउनुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशकै शिर निहुराउने काम गरेको छ। यस्ता अपरिपक्व भनाइले नेपालको वर्षौँदेखिको कूटनीतिक ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ कमजोर बनाएको छ। राहदानी छपाइको सन्दर्भलाई लिएर फ्रान्सजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूप्रति देखाइएको अस्वाभाविक मोह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो मुठीमा राख्ने नियतले सरकारको कूटनीतिक तथा प्रशासनिक अपरिपक्वतालाई उदाङ्गो पारेको छ।
४. सुकुम्बासीमाथि अमानवीय व्यवहार र बढ्दो सामाजिक निराशा
सुकुम्बासी समस्याको दिगो, मानवीय र नीतिगत समाधान खोज्नुको सट्टा उनीहरूमाथि अमानवीय ढङ्गले दमन गरियो। होल्डिङ सेन्टरमा राखेर केही समयपछि त्यहाँबाट पनि विस्थापित गर्दै सर्वसाधारणलाई बिचल्ली बनाउने काम भयो। देशमा व्याप्त आर्थिक निराशा र राज्यको कठोर नीतिकै कारण तीन जना नागरिकले आत्मदाह गर्नेसम्मको हृदयविदारक स्थिति सिर्जना भयो। अझ, सञ्चारमाध्यमका अगाडि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका मानिसहरूले सवारी साधन लगेर प्रदर्शन गराउने जस्ता गैरजिम्मेवार हर्कतहरूले सरकारको केटाकेटीपन र संवेदनहीनताको नाङ्गो प्रदर्शन गरेका छन्।
५. गृहमन्त्रीको पपुलिज्म र संस्थागत प्रणालीमाथि प्रहार
गृह प्रशासनको नेतृत्व संस्थागत, गम्भीर र दूरदर्शी हुनुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियता को दौडतर्फ ढल्किएको छ। होटल, भन्सार र सीमाक्षेत्रमा गृहमन्त्री स्वयं छापा मार्दै हिँड्ने दृश्यले जिम्मेवार पदको गरिमाभन्दा बढी सस्तो प्रचारबाजी दर्शाउँछ। “म कसैको होइन, बालेनको पनि होइन, म त नेपालको प्रहरी हुँ” भन्ने निष्ठावान् राष्ट्रसेवक प्रहरीमाथि प्रतिशोध साध्नु र ‘निलो बस’ को नौटंकी गरेर असम्भव अफवाह फैलाउनुले सरकार जिम्मेवार बन्नभन्दा पनि ‘इन्स्टन्ट भाइरल’ हुन आतुर रहेको पुष्टि गर्छ।
६. प्रशासनिक अराजकता र संस्थागत मर्यादाको अवमूल्यन
सरकारले न्यायालय र निजामती कर्मचारीतन्त्र दुवै क्षेत्रमा स्थापित वरिष्ठताको क्रम लाई लत्याउँदै जुनियरहरूलाई काखा र सिनियरहरूको मानमर्दन गर्ने काम गरेको छ। यसले सिङ्गो प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रको मनोबल ध्वस्त पारेको छ। “३५ वर्ष देश लुटियो” भनेर विगतका सरकारहरूलाई गाली गर्ने सस्तो नारा त चलाइयो, तर आज जनता सोधिरहेका छन् “सत्ताको साँचो तपाईंहरूको हातमा छ, विगतलाई दोष दिने समय सकियो, तपाईंहरूको ठोस प्रगति खोइ?”
७. साम्प्रदायिक संवेदनशीलतामा मौनता र गैरजिम्मेवार रवैया
पूर्वी नेपालको सुनसरीस्थित कप्तानगञ्जमा डिजे बजाउने विषयमा भएको सामान्य विवादले धार्मिक र साम्प्रदायिक तनावको रूप लिँदा र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू अशान्त बन्दा पनि सरकारको नेतृत्व चार दिनसम्म मौन बस्यो। प्रहरीको गोली लागेर चार जना नागरिकको ज्यान जाँदा र स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्न लाग्दा मात्र गृहमन्त्रीको चहलपहल देखिनु अनि पाँचौँ दिनमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक सरकारी माध्यम छाडेर व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुले सरकारको चरम संवेदनहीनता र लाचारी उजागर गरेको छ।
८. पोशाक संस्कृति, आचरण र पद्धतिको उपहास
देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आचरण, पहिरन र जीवनशैलीले समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अनुशासन, मर्यादा र पद्धति शासन चलाउनेहरूबाटै सुरु हुनुपर्छ। कालो चस्मा, कालो टिसर्ट, कालो कोट र कालो पाइन्टमा सधैँ प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीले कस्तो पोशाक संस्कृतिको सुरुवात गर्न खोज्नुभएको हो, बुझ्न सकिएको छैन। मध्यरातमा फेसबुक स्टाटस लेखेर राज्यका नीति र धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यशैलीले गम्भीर राज्य सञ्चालनको उपहास गरेको छ।
९. सुशासनको आडम्बर: मन्त्रालय घट्यो, सल्लाहकारको फौज थपियो
सुशासनको ठूलो ढोंग पिटेर सत्ताको शिखरमा पुगेको यो सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित त गर्यो, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयको भद्दा आकार हेर्दा सुशासनको नारा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र साबित भएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै २७ जना सल्लाहकार र अन्य मन्त्रीहरूका लागि न्यूनतम ९ देखि २२ जनासम्मको सचिवालय खडा गरेर राज्यकोषको दोहन गरिँदै छ। जुन विगतका कथित “भ्रष्ट” भनिएका सरकारहरूको सचिवालयभन्दा पनि कयौँ गुणा ठूलो र भद्दा छ। मन्त्रालय घटाएर सल्लाहकारको पल्टन पाल्ने यो नीति सुशासन होइन, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र राज्यको ढुकुटी रित्याउने नियतको नाङ्गो रूप हो।
यसरी सुरुवाती सय दिनमा १०० सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको बालेन सरकार चार महिना पुग्दा नपुग्दै संयमता गुमाएर उन्मत्त र उत्ताउलो प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। परिपक्वता, नीतिगत स्पष्टता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हराउँदै जाँदा यो सरकारले आम जनतालाई आशाको ठाउँमा निराशाको दलदलमा धकेलेको छ।
हामी चाहन्छौँ यो सरकारले स्थायित्व पाओस्, सस्तो स्टन्टबाजी र पूर्वाग्रह त्यागेर सबैलाई समेट्दै जनसेवामा समर्पित होस्। तर, यदि समयमै कार्यशैली, आचरण र नीतिमा सुधार गरिएन भने जनताको यो निराशा छिटै नै अनियन्त्रित आक्रोश र विद्रोहमा बदलिने निश्चित छ।
लेखक
रघुनाथ खुलाल, हेटौंडा ९
पुर्व जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर, प्रमुख
