“बहुदल आएको ३५ वर्षमा देशले के गर्यो ?” यो प्रश्न आजकल निकै सुनिन्छ। प्रश्न गर्नु गलत होइन। लोकतन्त्रमा सरकार, दल र नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नैपर्छ। तर प्रश्नको उत्तर खोज्दा तथ्यलाई आधा मात्र हेर्नु पनि ठीक होइन।
३५ वर्षमा नेपालले जे गर्न सक्थ्यो, त्यो सबै गरेको छैन। तर केही पनि भएन भन्नु पनि तथ्य होइन। यी दुईबीचको सत्य बुझ्न नेपालको पछिल्लो ३५ वर्षको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यात्रा सँगसँगै हेर्नुपर्छ।
२०४६ सालपछि नेपालले स्थिर राजनीतिक यात्रा गर्न सकेन। कुनै एउटा दलले लगातार बलियो बहुमतसहित लामो समय सरकार चलाउन सकेन। सरकार बन्ने, गठबन्धन फेरिने र सरकार ढल्ने क्रम चलिरह्यो। यही अवधिमा २०५२ देखि २०६३ सम्म सशस्त्र द्वन्द्व भयो। त्यसपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन आयो। संविधान निर्माणका लागि लामो संक्रमण भयो। २०७२ मा विनाशकारी भूकम्प आयो। त्यसै वर्ष नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा गम्भीर असर गर्यो। बाढी-पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिले पनि निरन्तर चुनौती थपे।
त्यसमाथि २०५४ सालपछि २०७४ सम्म करिब दुई दशक स्थानीय तहमा नियमित निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेनन्। विकासको आधारभूत तह नै लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा त्यसको असर विकास व्यवस्थापनमा पर्नु स्वाभाविक थियो। तर यति धेरै राजनीतिक र प्राकृतिक संकटका बीच पनि नेपाल पूर्ण रूपमा रोकिएन।
मानिसमा भएको परिवर्तन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि
विकासको चर्चा गर्दा हामी सडक, पुल, विमानस्थल र बिजुली मात्र गन्छौँ। तर देशको वास्तविक पूँजी मानिस हुन्।
आज नेपालमा हजारौँ चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, इन्जिनियर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति तयार भएका छन्।
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा सन २०२६ सम्म करिब ९७ हजार ७ सय इन्जिनियर दर्ता भएको तथ्यांक छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा नर्स र अनमी तथा अन्य श्रेणी जोड्दा १ लाख २९ हजारभन्दा बढी जनशक्ति दर्ता भएको देखिन्छ। मेडिकल क्षेत्रमा पनि चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या हजारौँ पुगेको छ।
उच्च शिक्षाको विस्तार अझ ठूलो परिवर्तन हो। आ.ब. २०८०/८१ मा नेपालका विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा संस्थामा ६ लाख ३३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। स्नातकदेखि स्नातकोत्तर, MPhil र PhD तहसम्म नेपाली विद्यार्थी पुगेका छन्।
यसको एउटा पक्ष सकारात्मक छ- नेपालमा शिक्षित र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भयो। अर्को पक्ष चिन्ताजनक छ- त्यही जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारी र अवसर खोज्दै विदेश भासिएका छन्।
त्यसैले मानव संसाधन विकास उपलब्धि हो, तर त्यसलाई देशभित्र उपयोग गर्न नसक्नु कमजोरी हो।
भौतिक पूर्वाधारमा पनि परिवर्तन
आज विद्युतको पहुँच करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। गाउँ-गाउँमा मोटर पुगेका छन्। मोबाइल र इन्टरनेट सामान्य नागरिकको पहुँचमा पुगेका छन्। बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीको विस्तारले आर्थिक गतिविधिको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार सन १९९० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति जिडिपि करिब १८६ अमेरिकी डलर थियो भने सन २०२४ मा करिब १,४६० डलर पुगेको छ।
मानव विकास सूचकांक पनि सन १९९० को ०.३९५ बाट सन २०२२ मा ०.६०१ पुगेको छ। औसत आयु बढेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार भएको छ। यी परिवर्तनलाई “केही भएन” भनेर अस्वीकार गर्न मिल्दैन।
तर यहाँ पनि अर्को पाटो छ।
विद्युत पुगे पनि पर्याप्त गुणस्तरीय र भरपर्दो आपूर्ति, उद्योग विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा अझै चुनौती छ। सडक बने पनि धेरै ग्रामीण सडक वर्षायाममा अवरुद्ध हुन्छन्। शिक्षा फैलियो तर गुणस्तर र रोजगारीसँगको सम्बन्ध कमजोर छ। अस्पताल बढे तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै सबैको समान पहुँचमा छैन। अर्थात् पहुँच बढ्यो, तर गुणस्तर र समानता अझै प्रश्नमा छन्।
आर्थिक विकास भयो, तर अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर भएन
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले लाखौँ परिवारको जीवनस्तर उकासेको छ। गाउँमा घर बने, बालबालिका पढे, स्वास्थ्य उपचार सम्भव भयो र उपभोग क्षमता बढ्यो।
तर यही ठाउँमा ठूलो कमजोरी पनि छ।
नेपालको उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो। उद्योगको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। आयातमा निर्भरता बढ्यो। युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको छ। रेमिट्यान्सले परिवार धाने पनि त्यसलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा पर्याप्त रूपान्तरण गर्न नसक्नु राज्यको चुनौती हो। त्यसैले रेमिट्यान्सलाई केवल उपलब्धि भनेर गर्व गर्ने वा केवल विदेश पलायन भनेर दुःख मनाउने, दुवै अपूरा दृष्टिकोण हुन्।
राजनीति पनि उपलब्धि र कमजोरी दुवै हो
बहुदलपछि नेपालले नागरिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र जनप्रतिनिधिमूलक शासनको अभ्यास गर्यो। २०६२/६३ पछि गणतन्त्र स्थापना भयो। संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। संघीय संरचना आयो र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारको अभ्यास सुरु भयो। तर राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता केन्द्रित राजनीति, दलभित्रको गुटबन्दी, भ्रष्टाचारका आरोप, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र नीतिगत निरन्तरताको अभावले विकासको गति प्रभावित भएको आलोचना पनि जायज छ। त्यसैले लोकतन्त्र आयो भन्दै सबै कमजोरी छोप्न मिल्दैन। कमजोरी छन् भन्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई पनि शून्य मान्न मिल्दैन।
अब बहस कहाँ हुनुपर्छ ?
३५ वर्षलाई न त सुनौलो युग बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, न पूर्ण असफलताको कथा। हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा सरल छ। नेपाल बदलिएको छ, तर पर्याप्त बदलिएको छैन। शिक्षा विस्तार भयो, तर गुणस्तर अझै सुधार्नुपर्छ। डाक्टर-इन्जिनियर बढे, तर उनीहरूलाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
विद्युत् पहुँच बढ्यो, तर त्यसलाई उद्योग र रोजगारीमा बदल्नुपर्छ। सडक विस्तार भयो, तर गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार चाहिन्छ। अर्थतन्त्र बढ्यो, तर उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्र बलियो भयो, तर सुशासन र जवाफदेहिता अझ बलियो बनाउनुपर्छ।
त्यसैले “३५ वर्षमा के गर्यौ ?” भन्ने प्रश्न गलत होइन। तर यसको उत्तर ‘केही गरेनौँ’ पनि होइन।
सही प्रश्न हो।
“३५ वर्षमा जे हासिल गर्यौँ, त्यो पर्याप्त किन भएन ? र अब बाँकी कमजोरी कसरी हटाउने ?”
यही प्रश्नले इतिहासलाई पनि न्याय गर्छ र भविष्यको बाटो पनि देखाउँछ। किनकि विकास भनेको केवल कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने होइन। कति मानिस शिक्षित भए, कति स्वस्थ भए, कति सक्षम भए, कति परिवार गरिबीबाट माथि उठे, कति उत्पादन बढ्यो र नागरिकले राज्यबाट कति सम्मान र अवसर पाए- यी सबैको हिसाब हो।
३५ वर्षको मूल्यांकन गर्दा उपलब्धि देखेर आत्मसन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। कमजोरी देखेर सबै उपलब्धिलाई शून्य बनाउने अधिकार पनि छैन।
हामीले धेरै गुमायौँ, धेरै सिक्यौँ, केही हासिल गर्यौँ। अब त्यो अनुभवबाट अझ राम्रो नेपाल बनाउने समय हो।
लेखक
राजुराम राउत
हेटौडा २
प्रतिकृया दिनुहोस्
