सरकारलाई अहिले एउटा सुनौलो अवसर छ। आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जाँदै गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यो भ्रमणलाई औपचारिकता पूरा गर्ने अवसरमा सीमित गर्नु हुँदैन। हालैको रसुवा विपत्तिले दिएको पीडा, क्षति र सम्भावित दीर्घकालीन संकटलाई विश्वमञ्चमा पुर्याएर नेपालका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ।
रसुवाका पीडितलाई अहिले भाषण होइन, आफ्नो घर, परिवार र भविष्य चाहिएको छ। आफन्त गुमाएकालाई न्यायोचित राहत। बेपत्ताको खोजी। घाइतेको उपचार। विस्थापितलाई सुरक्षित आवास। ध्वस्त सडक-पुलको पुनर्निर्माण। रोजगारी गुमाएकालाई आर्थिक सहारा र क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःस्थापना चाहिएको छ। जलविद्युत आयोजना, व्यापारिक नाका र स्थानीय व्यवसायमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणबिना रसुवाको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्दैन। भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपत्तिले घर र बस्ती मात्र होइन, सडक, पुल, जलविद्युत् र सीमावर्ती व्यापारिक संरचनासमेत नराम्ररी प्रभावित पारेको छ। त्यसैले रसुवावासीको मागलाई राहतको थैलोसम्म सीमित गर्नु हुँदैन। पीडितको सुरक्षित पुनर्वास। हराइरहेकाको खोजी। मृतकका परिवारलाई सम्मानजनक क्षतिपूर्ति। घर पुनर्निर्माण। जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना र जोखिमबाट सुरक्षित बस्ती निर्माण अब राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ।
ऋण लिन त सजिलो छ। आज ऋण लियो, भोलि ब्याज तिर्यो। तर नेपालले फेरि-फेरि विपत्ति आउँदा ऋणकै भर पर्नु कति उचित हो ? नेपाल विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख मुलुक होइन। तर जलवायु परिवर्तनको असर भने हिमाली मुलुक नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले यो समय जलवायु न्याय र ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियोसँग उठाउने हो। नेपालले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको छ। अमेरिका पुगेर सरकार प्रमुखले विश्वका ठूला उत्सर्जक राष्ट्रलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, विश्वलाई धनी बनाउने क्रममा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूले त्यसको असरबाट पीडित नेपालजस्ता मुलुकलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यो भीख होइन। न्यायको माग हो।
२०७२ सालको भूकम्पलाई पनि सम्झौँ। वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले देशै भरिका हजारौँ मानिसको ज्यान लियो। लाखौँ घर तथा सार्वजनिक संरचना क्षतिग्रस्त भए। संकट ठूलो थियो। राज्यको क्षमता सीमित थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरियो। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरियो र पुनर्निर्माणलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने आधार तयार गरियो। सरकारकाे पहलमा अन्तरास्ट्रिय दाता सम्मेलनकाे आयाेजना गरियाे। त्यसपछि सम्मेलनमा सहभागी दाता राष्ट्रहरूले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ब्यबस्थापकिय जिम्मेवारीकाे साङ्लो थिएन। चुस्त दुरुस्त र विज्ञ सहितका प्राधिकरण निर्माण भयाे। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर निजी आवासदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र सांस्कृतिक सम्पदासम्म पुनर्निर्माण अघि बढाइयो। धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलजस्ता सैयाैं ऐतिहासिक संरचना पुनः खडा भए। हजारौँ विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक भवन पनि पुनर्निर्माण भए।
तर आजको परिस्थिति अझ फरक छ। भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति थियो। अहिलेको रसुवा त्रासदीलाई भने जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको जोखिमका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा उठाउन सकिने आधार छ। वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यमा आधारित भएर नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सरकारले अब रसुवाका पीडितको आवाजलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुर्याउनुपर्छ।
‘हामीलाई राहत मात्र होइन, पुनर्निर्माणका लागि स्रोत चाहिन्छ। ऋण मात्र होइन, अनुदान चाहिन्छ। सहानुभूति मात्र होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।’
यही सन्देश लिएर सरकार अमेरिका जाओस्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गरेर, फोटो खिचेर र फर्किएर मात्र कूटनीति सफल हुँदैन। रसुवाको पीडालाई विश्वको प्रतिबद्धतामा बदल्न सक्नु नै कूटनीतिक सफलता हो।
२०७२ सालले एउटा सरकारको पुनर्निर्माण गर्ने ह्याउ देखाएको थियो। आज रसुवाले अर्को सरकारको संकटलाई अवसरमा बदल्ने ह्याउ खोजिरहेको छ।
अब प्रश्न एउटै हो…. ?
सरकार अमेरिका जाँदा रसुवाका पीडितका लागि के माग्छ ? र फर्किंदा के लिएर आउँछ ? यही प्रश्नले सरकारको सुझबुझ, क्षमता र कूटनीतिक हैसियतको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।
लेखक
राजु राम राउत
बनस्खण्डी, हेटाैंडा-२
