राजनीति

काठमाडौँ — लामो समयदेखि उपचारका क्रममा विदेशमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारको कदम र राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै छिट्टै स्वदेश फर्कने घोषणा गर्नुभएको छ। जननायक बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसको अवसर पारेर जारी गरिएको वक्तव्यमा देउवाले सत्तापक्षले प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूमाथि पूर्वाग्रह राखेर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ। न्यायालय तथा संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारी नियन्त्रणमा राखेर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गर्दै उहाँले सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहारका विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। ​वीपी कोइरालाको ऐतिहासिक राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई स्मरण गर्दै देउवाले अहिलेको मुलुकको स्थितिमा पनि संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय एकताको उत्तिकै आवश्यकता…

केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको नेकपा एमालेले अन्तिम समयमा आफ्नो कदम रोकेको छ। सुरुमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाउने आन्तरिक गृहकार्य गरे पनि एमालेले एकाएक आफ्नो रणनीति बदलेको हो। दलको पछिल्लो निर्णयसँगै बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्य तत्कालका लागि यथावत् रहने देखिएको छ। ​काठमाडौँमा बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको ठोस मार्गनिर्देशन नआएसम्म सत्ता साझेदार दलको हैसियतमा निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएका राजीनामाका चर्चा र हल्लालाई मत्थर पार्दै बैठकले हतारमा निर्णय लिनुभन्दा केन्द्रको आधिकारिक परिपत्र कुर्नु बुद्धिमानी हुने ठहर गरेको हो। यस निर्णयसँगै…

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनको नारा दिँदै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन १ गते (शुक्रबार) बाट लागू हुने गरी गत वैशाख २२ गतेको क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन त भयो, तर यसले प्रदेश सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । मन्त्रालय त ६ वटा खारेज भए, तर तिनै मन्त्रालयका ६ जना मन्त्रीहरू भने कुर्सी मोह त्याग्न नसक्दा ‘कामविहीन’ र ‘बिनाविभागीय’ रूपमा सरकारको काँधमा बोझ बनेर अडिएका छन् । ​मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शुक्रबार स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविभाजनले सत्ता समीकरण…

काठमाडौँ । (नेपाल सरकार)ले प्रशासनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र नागरिकका तत्कालिन गुनासा सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पारित गरेको छ। यस निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ। ​यसैगरी, लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वार्ताको पहल थालेको छ। पीडितका मागहरू सम्बोधन गर्न र संवाद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको…

काठमाडौं, असार ३१ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूमाथि सरकारले गरेको धरपकड र गिरफ्तारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष महाराज गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड दीपक धामी लगायतका विद्यार्थी नेतृत्वलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति घोर भर्त्सना गरिएको छ। युवाहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, चिन्ता र मागलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न खोज्दा राज्यले संवादको सट्टा दमनको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण संकेत भएको युवा संघको ठहर छ। ​ युवा संघले सरकारको यो कदमले नागरिकको असहमतिलाई नै अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने मानसिकता स्पष्ट पारेको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति नागरिकलाई मौन…

लामो समयको अनुपस्थिति र चौतर्फी आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री बालेन शाह अन्ततः ४३ दिनपछि संसद भवन त पुगे, तर उनको उपस्थितिले प्रतिपक्षी दलहरूलाई आश्वस्त पार्नुको साटो थप चिढ्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँगै झन्डै पौने २ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री शाह मात्र २० मिनेट बसेर बाहिरिए। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतले 'प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने' माग गरिरहेका बेला, सांसदहरूका कुरा सुनेर पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाई उनी निस्कनुले संसदलाई उनले कति प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। ​प्रधानमन्त्रीको यो हतारोपूर्ण बहिर्गमन पछाडि गत जेठ १७ गते उनले दिएको 'नेपालले पनि भारतको जग्गा…