हेटौंडा — भक्तपुर सूर्यविनायकका पूर्ववडाध्यक्ष किरण थापामगर बागमती प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्री बन्दै राजनीतिमा दुर्लभ र तीव्र सफलता हासिल गरेका छन्। बिहीबार ६ मन्त्रीसहित पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर थापाले प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका थापाको यो उदय जति रोचक छ, सत्ता आरोहणको पछाडि जेलिएको राजनीतिक समीकरण र विवाद भने उति नै पेचिलो बनेको छ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण भइरहँदा सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार बनाइएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र भने ठूलो राजनीतिक भूकम्प गएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीले सरकारलाई समर्थन नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए। लगत्तै, पार्टीको निर्णयविपरीत सरकार गठनमा सघाएको भन्दै राप्रपाले आफ्ना संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। यसले नयाँ सरकारको वैधता र स्थायित्वमाथि सुरुवातमै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपाका २६ र एमालेका २५ गरी ५१ सदस्य मात्र पुग्ने भएपछि थापाले राप्रपाका १२ सांसदको समर्थन दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष सरकारको दाबी पेस गरेका थिए। कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले राजीनामा दिएपछि खाली भएको पदमा बनेको यो नयाँ गठबन्धनलाई अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्नेछ। तर, राप्रपाभित्रको आधिकारिकता विवाद र कारबाहीका कारण थापाका लागि आगामी दिनमा बहुमत जोगाउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ।
राजनीतिक चतुरताका धनी थापाको विगत पनि उत्तिकै घुमाउरो छ। २०५३ सालमा २० वर्षको उमेरमा राप्रपाकै गाउँ कमिटी अध्यक्षबाट राजनीति सुरु गरेका थापा २०७१ मा एमाले प्रवेश गरेका थिए। २०७४ मा वडाध्यक्ष र २०७९ मा प्रदेशसभा सदस्य बनेका उनी यसअघि दुई पटक स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा समेत मन्त्री बन्न सफल थापा एमाले नेता महेश बस्नेतका निकट मानिन्छन्। राजनीतिबाहेक कुखुरापालन र दाना उद्योगबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनी सूर्यविनायक उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्।
सरकार गठनलगत्तै मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ८ मध्ये ६ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। एमालेका भरतबहादुर केसी (भौतिक पूर्वाधार) र ज्ञानबहादुर तामाङ (विनाविभागीय), नेकपाका सरल सहयात्री (आर्थिक मामिला) तथा राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ (स्वास्थ्य), राजु विष्ट (खानेपानी) र राजेन्द्र प्रजापति (उद्योग तथा पर्यटन) ले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। कृषि र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन्। तर, विनाविभागीय मन्त्रीको उपस्थिति र मुख्यमन्त्रीसँगै दुई मन्त्रालय रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
राप्रपाको आन्तरिक विवाद चिर्दै विश्वासको मत लिनु थापाका लागि पहिलो अग्निपरीक्षा हुनेछ। यसका अलावा घटेर ८ पुर्याइएको मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती छ। एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म सचिव थुप्रिने अवस्था आउनु र कर्मचारी समायोजन नहुनुले प्रशासनिक भद्रगोल सिर्जना गर्ने जोखिम छ। वडाध्यक्ष छँदा पाएको सेवा-सुविधा सामाजिक कार्यमा लगाएर छवि बनाएका थापाका लागि अब गठबन्धनको जटिल अंकगणित सुल्झाउँदै सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमार्फत जनताको विश्वास जित्नुपर्ने बाध्यता छ।
