हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्दै सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले एकाएक राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। ६ साउनमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सदन पुगेका बानियाँले बहुमत नपुग्ने स्पष्ट भएपछि मत विभाजन प्रक्रियाअघि नै पद त्याग्ने निर्णय लिएका हुन्। सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो १३ महिने कार्यकालका २८ बुँदे प्रमुख उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री बानियाँको पक्षमा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस (३६ सिट) र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टी (२ सिट) मात्र उभिने अवस्था बनेको थियो। अर्कोतर्फ, विपक्षमा रहेका नेकपा (२६ सिट) र नेकपा एमाले (२५ सिट) एकजुट भइसकेका थिए भने राप्रपा र नेमकिपा तटस्थ बस्ने रणनीतिमा थिए। २० साउन २०८२ मा प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भई २७ साउनमा ६३ सांसदको समर्थन पाएका बानियाँ, अन्ततः दलीय जोडघटाउका कारण एक वर्षको अवधिमै सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन्।
६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न राजीनामा दिएपछि हाल १०४ सदस्यीय रहेको बागमती प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ। बानियाँको राजीनामासँगै अब बागमतीमा नेकपा र नेकपा एमालेबीचको नयाँ गठबन्धनले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। दुई दलबीच भएको भागबण्डाको सहमतिअनुसार बागमतीमा नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तय भइसकेको छ।
तर, मुख्यमन्त्री बानियाँको बहिर्गमनसँगै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुले पनि एमालेभित्रै भावी मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा भने तीव्र अन्योल कायमै छ। वर्तमान संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध आफ्नै दलका १६ जना सांसदले २७ साउनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। भक्तपुरका सांसद किरण थापा मगरलाई दलको नेता बनाउन माग गर्दै दर्ता भएको उक्त प्रस्तावको निरूपण नभएसम्म एमालेले मुख्यमन्त्रीको आधिकारिक दाबी पेस गर्न सकस पर्ने देखिएको छ।
बागमतीको राजनीतिमा यो सत्ता फेरबदल आन्तरिक खिचातानीको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहादुरसिंह लामालाई विस्थापित गर्दै बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अब भने एमालेले आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य पारेर प्रदेशलाई कहिले नयाँ मुख्यमन्त्री दिन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
