हेटौंडा । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीले बगरमा परिणत गरेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा अब पुनः मानव बस्ती बसने छैन। प्रदेश सरकारले तटीय क्षेत्रका जोखिमयुक्त पुराना बस्तीलाई स्थायी रूपमा खाली गराई ती क्षेत्रलाई वृक्षारोपणमार्फत ‘हरियाली पार्क’ मा रूपान्तरण गर्ने रणनीति बनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आयोजित केन्द्रीय विपद् परिषद्को बैठकमा विपद्पछिको यो नयाँ र साहसिक पुनर्निर्माण मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
नदीले कटान गरेर उठिबास लगाएका नागरिकहरूका लागि भने तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासमा सुरक्षित र व्यवस्थित शहर बनाउने तयारी थालिएको छ। स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको १,१५८ रोपनी र सर्वसाधारणको ४०० रोपनी गरी कूल १,५५८ रोपनी जग्गालाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) विधिबाट एकीकृत गरी नयाँ बस्ती बसालिनेछ। परम्परागत पुनर्निर्माणभन्दा फरक, स्मार्ट सिटीका सबै मानक र सुविधाहरू समेटेर यो आधुनिक बस्तीको योजना बुनिएको हो।
बाढीका कारण आफ्नो जायजेथा र लालपुर्जासहितको जग्गा बगरमा गुमाएका पीडितहरूले अब खाली हात बस्नु पर्ने छैन। सरकारले क्षति पुगेका निजी जग्गाको बदलामा नयाँ सुरक्षित बस्तीमै लालपुर्जासहितको घडेरी उपलब्ध गराउने गरी जग्गा सट्टापट्टाको कानुनी प्रबन्ध मिलाएको छ। यस कदमले प्राकृतिक विपत्तिबाट सर्वस्व गुमाएका बाढीपीडितहरूमा सम्पत्तिको सुरक्षा र पुनःस्थापनाको नयाँ आशा जगाएको छ।
नयाँ निर्माण हुने एकीकृत बस्ती केवल टाउको लुकाउने ओत मात्र हुने छैन, यो पूर्ण रूपमा सुविधायुक्त आधुनिक शहरका रूपमा विकसित हुनेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी बस्तीभित्रै गुणस्तरीय सामुदायिक विद्यालय, अत्याधुनिक स्वास्थ्य चौकी, फराकिलो सञ्जालयुक्त सडक र खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार एकैसाथ निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
विपद्पछिको उद्धार, उपचार, खाद्यान्न र अस्थायी छाप्रोको प्राथमिक चरण समाप्त भएसँगै प्रदेश सरकार अब दिगो पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको त्रि-स्तरीय समन्वयमा अघि बढाइएको यो मोडलले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित विपद्को जोखिमलाई समेत शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। सुरक्षित, व्यवस्थित र दीर्घकालीन आवासको यो योजनालाई संघीय सरकारले पनि उदाहरणीय कदमका रूपमा लिएको छ।
