हेटौंडा, असोज १८ – नेपाल नेत्रहीन संघको २८औँ वार्षिक साधारण सभा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा स्थित फ्लोरा प्याराडाइज होममा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष शिशिर खनालको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिहरूको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको मानवअधिकार तथा सशक्तीकरणका विषयमा गहन छलफल गरियो। कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका महासचिव कलाधर भण्डारीले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिरबहादुर तामाङले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवा, पुनर्वस्थापना र समावेशी नीति निर्माणमा प्रदेश सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसैगरी विशेष अतिथि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मिना लामाले स्थानीय तहबाट दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको access (पहुँचयुक्तता), शिक्षा तथा उद्यमशीलता विकासमा सहकार्य थप सुदृढ बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल नेत्रहीन संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भावुक जंग थापाले दृष्टिविहीनहरूको हकअधिकार र सहज जीवनयापनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
साधारण सभामा नेपाल नेत्रहीन संघका निर्देशक अमृत राईले संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हासिल गरिएका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन, बागमती प्रदेशमा तालिम तथा स्रोत केन्द्र भवन निर्माण र ब्रेल भवनमा लिफ्ट जडानका लागि रु. ५० लाख विनियोजन, एवं अनलाइन इ-पुस्तकालय (aankha.nabnepal.org) सञ्चालन जस्ता दूरगामी कामहरू सम्पन्न भएका छन्। उक्त अवधिमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट कूल ४,९७७ जना (जसमा ५५% महिला) प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै अपाङ्गता समावेशी विकासका लागि ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका सचिव कुलप्रसाद चौलागाईं, गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमतीका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेश सचिवालय सदस्य बद्री विक्रम थापा तथा नेपाल नेत्रहीन संघ महिला राष्ट्रिय अध्यक्ष सकुन्तला पोखरेल लगायतका वक्ताहरूले भौतिक, डिजिटल तथा नीतिगत पहुँचयुक्तता निर्माणमा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे प्रकाश पार्नुभयो।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित नीति तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दै मराकेश सन्धिको संघीय संसदबाट अनुमोदन, प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा संशोधन, डिजिटल accessibility (WCAG 2.2 AA मा आधारित मानक) कार्यान्वयन, र रोजगारमूलक एवं ब्याजरहित ऋण सहायता जस्ता कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको छ। साथै, स्रोत साधन र प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको कमी, सहायक प्रविधिको महँगो मूल्य र पहुँचयुक्त संरचनाको अभाव जस्ता मुख्य चुनौतीहरूलाई चिर्दै अघि बढ्ने रणनीति तय गरिएको छ।
नेपाल नेत्रहीन संघले स्थापनाकाल (वि.सं. २०४९) देखि हालसम्म ५३ जिल्ला र ७३ पालिकामा सञ्जाल विस्तार गरी दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, शिक्षा, रोजगार तथा समावेशी अधिकारका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। साधारण सभाले आगामी दिनमा समावेशी जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, डिजिटल अधिकार र संस्थागत सुशासनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
