Day: २०८३ भाद्र ८, सोमबार १७:४४

अदालतको निर्णय नआउन्जेल प्रदेशसभा स्थगित गर्न कांग्रेसको माग

अदालतको निर्णय नआउन्जेल प्रदेशसभा स्थगित गर्न कांग्रेसको माग

हेटौँडा। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल रोक्न औपचारिक माग गरेको छ। नयनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म सदनका सम्पूर्ण कारबाही स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो। सोमबार संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले प्रदेशसभा सचिवालयमा लिखित निवेदन दर्ता गराउँदै बैठक रोक्न माग गरेका हुन्। ​कांग्रेसद्वारा बुझाइएको पत्रमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर परेको रिट विचारधीन अवस्थामा रहेकाले अहिल्यै बैठक राख्नु असंवैधानिक हुने दाबी गरिएको छ। राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङसहितले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनमाथि न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको…
Read More
शासकीय सुधार र सुशासनका लागि राज्यका हरेक संयन्त्रमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड

शासकीय सुधार र सुशासनका लागि राज्यका हरेक संयन्त्रमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड

हेटौँडा, ८ भाद्र — देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि अब नयाँ पुस्ताका युवाहरूको पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा हेटौँडामा सम्पन्न 'सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक तथा शासकीय संयन्त्रमा युवा सहभागिता' विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरपुस्ता सरोकारवाला संवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले युवा वर्गको सक्रियतामा विशेष जोड दिएका हुन्। ​अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को अवसर पारेर आयोजना गरिएको सो कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सचिव नरेश कुमार श्रेष्ठले PowerPoint Presentation गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो प्रिजेन्टेसनमार्फत राजनीतिक…
Read More
नागरिक समाजको सहज वातावरण निर्माणमा चुनौती: नेपाललाई ‘अवरुद्ध’ श्रेणीबाट निकाल्न हेटौँडामा विज्ञहरूको मन्थन

नागरिक समाजको सहज वातावरण निर्माणमा चुनौती: नेपाललाई ‘अवरुद्ध’ श्रेणीबाट निकाल्न हेटौँडामा विज्ञहरूको मन्थन

हेटौँडा। नागरिक समाजका लागि अनुकूल र सहज वातावरण (Enabling Environment) निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (NFN) को आयोजनामा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा ‘प्रदेश स्तरीय विज्ञ सरोकारवाला बैठक’ सम्पन्न भएको छ। युरोपेली युनियनको सहयोगमा सञ्चालित ‘EU SEE’ परियोजनाअन्तर्गत आयोजित उक्त बैठकमा नागरिक स्वतन्त्रता, कानुन तथा व्यवहारिक अवरोधहरूका विषयमा बृहत् छलफल गरिएको छ। ​कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था CIVICUS Monitor (2023) को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै विश्वका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू सङ्कुचित वा अवरुद्ध नागरिक क्षेत्र (Civic Space) मा बस्न बाध्य भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरियो। नेपालको संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र सङ्ठित हुने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरे तापनि…
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.