हेटौँडा। नागरिक समाजका लागि अनुकूल र सहज वातावरण (Enabling Environment) निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (NFN) को आयोजनामा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा ‘प्रदेश स्तरीय विज्ञ सरोकारवाला बैठक’ सम्पन्न भएको छ। युरोपेली युनियनको सहयोगमा सञ्चालित ‘EU SEE’ परियोजनाअन्तर्गत आयोजित उक्त बैठकमा नागरिक स्वतन्त्रता, कानुन तथा व्यवहारिक अवरोधहरूका विषयमा बृहत् छलफल गरिएको छ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था CIVICUS Monitor (2023) को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै विश्वका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू सङ्कुचित वा अवरुद्ध नागरिक क्षेत्र (Civic Space) मा बस्न बाध्य भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरियो। नेपालको संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र सङ्ठित हुने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरे तापनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारले बनाएका अस्पष्ट कानुन तथा नीतिहरूका कारण नेपाललाई नागरिक अधिकारको स्थितिमा ‘अवरुद्ध’ (Obstructed) श्रेणीमा राखिएको विषयमा बैठकमा गम्भीर मन्थन भएको थियो।
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले पावरपोइन्ट प्रस्तुतिमार्फत नागरिक समाजका सिद्धान्त, कानुनी ढाँचा र हालको चुनौतीबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो। उहाँले मौलिक स्वतन्त्रता, वित्तीय स्रोत परिचालनको अधिकार, सुसङ्गत कानुन र डिजिटल वातावरणको सुरक्षाजस्ता विषयमा जोड दिनुभयो। यस्तै, कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती इन्चार्ज पहलमान श्रेष्ठले नागरिक अधिकार र सुशासनका लागि तथ्याङ्कमा आधारित पैरवी essential रहेको बताउनुभयो।
गैसस महासङ्घ केन्द्रीय समितिका सचिव बुद्धशरण लामाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पूर्व बागमती प्रदेश समिति अध्यक्ष आरती पाठक लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन बागमती प्रदेश समिति सचिव नरेश कुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो।
बैठकको दोस्रो चरणमा सहभागीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरी घनिभूत समूह छलफल (Group Discussion) गराइएको थियो। छलफलमा प्रदेश स्तरमा नागरिक समाजले भोग्नुपरेका व्यवहारिक समस्या, महिला, युवा, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमा परेको प्रभाव र यसलाई सुधार गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिगत कदमहरूबारे विभिन्न प्रश्नहरूमाथि सरोकारवालाहरूले आफ्ना अनुभव र सुझाव आदानप्रदान गरेका थिए।
छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष र प्रमाणहरूलाई सङ्कलन गरी प्रदेश सरकार र नीति निर्माताहरूसँग नीतिगत सुधारका लागि सम्वाद तथा वकालत गरिने आयोजकले जनाएको छ। नागरिक समाजलाई सशक्तीकरण गर्दै अनुगमन प्रणाली (Early Warning Mechanism) लाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता छलफलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
