हेटौँडा।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल रोक्न औपचारिक माग गरेको छ। नयनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म सदनका सम्पूर्ण कारबाही स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो। सोमबार संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले प्रदेशसभा सचिवालयमा लिखित निवेदन दर्ता गराउँदै बैठक रोक्न माग गरेका हुन्।
कांग्रेसद्वारा बुझाइएको पत्रमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर परेको रिट विचारधीन अवस्थामा रहेकाले अहिल्यै बैठक राख्नु असंवैधानिक हुने दाबी गरिएको छ। राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङसहितले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनमाथि न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले भदौ १० गतेका लागि छलफल पेशी तोकेको छ। अदालतमा न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया जारी रहेकै समयमा विश्वासको मत लिनु कानुनी मर्यादाविपरीत हुने कांग्रेसको ठहर छ।
नेपालको संविधानको धारा १९१ ले अदालतमा विचारधीन मुद्दाका सम्बन्धमा प्रदेशसभामा कुनै छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भलाई कांग्रेसले मुख्य आधार बनाएको छ। प्रमुख सचेतक महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा भनिएको छ, “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको संवेदनशील अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिने विषयमा सदनमा छलफल गराउनु असंवैधानिक हुन्छ। त्यसैले सम्मानित अदालतको अर्को निर्णय वा आदेश नआएसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरियोस्।” कांग्रेसको यो कदमपछि बागमती प्रदेशसभाको बैठक र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।
