हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनको नारा दिँदै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन १ गते (शुक्रबार) बाट लागू हुने गरी गत वैशाख २२ गतेको क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन त भयो, तर यसले प्रदेश सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । मन्त्रालय त ६ वटा खारेज भए, तर तिनै मन्त्रालयका ६ जना मन्त्रीहरू भने कुर्सी मोह त्याग्न नसक्दा ‘कामविहीन’ र ‘बिनाविभागीय’ रूपमा सरकारको काँधमा बोझ बनेर अडिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शुक्रबार स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविभाजनले सत्ता समीकरण जोगाउने भद्दा खेललाई छताछुल्ल पारेको छ । सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार ८ वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू व्यवस्थापन गरिए पनि किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेललाई बिनाविभागीय मन्त्रीको दर्जा दिइएको छ । आफ्नै हातले मन्त्रालय घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका यी मन्त्रीहरू अहिले मन्त्रालय नै नरहेपछि कार्यक्षेत्र शून्य भएर ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तै बनेका छन् ।
कुनै प्रशासनिक संयन्त्र र नीतिगत जिम्मेवारी नभएका यी ६ मन्त्रीहरूले विना काम राज्यकोषको दोहन भने निरन्तर गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको बोर्ड हटिसक्दा पनि मन्त्री पदको सुविधा, सरकारी गाडी, इन्धन, सुरक्षा गार्ड र राष्ट्रिय झण्डा फहराउने मोह कायमै राख्नुले प्रदेशको सुशासनको धज्जी उडाएको छ । राजनीतिक सहमतिका नाममा केही दिनभित्र निकास निकाल्ने बहानाबाजी गरिए पनि मन्त्रालय नै नभएको ठाउँमा मन्त्री पद टिकाइराख्नुले सरकारको खर्च कटौतीको दाबीलाई तमासामा परिणत गरिदिएको छ ।
अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बानियाँसहित मधुसूदन पौडेल (कृषि), शिवराज अधिकारी (आन्तरिक मामिला), कञ्चनचन्द्र वादे (स्वास्थ्य), डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा (भौतिक पूर्वाधार), प्रभात तामाङ (आर्थिक मामिला), कृष्णकुमार तामाङ (खानेपानी) र बिन्दु श्रेष्ठ (उद्योग) ले मात्र विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । खर्च घटाउने भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेको सरकारले मन्त्रीहरूको भीड कायमै राखेर जनताको करको दुरुपयोग गरेको भन्दै यतिबेला हेटौँडाको राजनीतिक वृत्त र आम नागरिकस्तरमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।
