अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बजेट कटौती गरेको विरोधमा हेटौँडामा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका अधिकारकर्मी र बागमती प्रदेश सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ। दुई पक्षीय वार्तामा सरकारले ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूका एकाघरका पाँच जना सदस्यको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम सरकारी तवरबाटै ब्यहोर्ने र अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्वतन्त्र आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक अश्विन लम्सलका अनुसार आन्दोलनकारीका अधिकांश मागहरू सुनुवाइ भएपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पूर्वघोषित सिँढी र्याली र धर्ना जस्ता बाँकी कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएको हो।
यस ऐतिहासिक सहमतिसँगै अब अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ भने अधिकार सम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि यथाशीघ्र अघि बढाइनेछ। यसका साथै हेटौँडा अस्पतालमा रहेको सहायक सामग्री निर्माण तथा मर्मत केन्द्रको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय तहलाई पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको यो वार्ताले नागरिक दबाबका अगाडि सरकारलाई आफ्ना नीति सच्याउन र अधिकार सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाएको छ
