नव दृष्टि

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनको नारा दिँदै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन १ गते (शुक्रबार) बाट लागू हुने गरी गत वैशाख २२ गतेको क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन त भयो, तर यसले प्रदेश सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । मन्त्रालय त ६ वटा खारेज भए, तर तिनै मन्त्रालयका ६ जना मन्त्रीहरू भने कुर्सी मोह त्याग्न नसक्दा ‘कामविहीन’ र ‘बिनाविभागीय’ रूपमा सरकारको काँधमा बोझ बनेर अडिएका छन् । ​मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शुक्रबार स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविभाजनले सत्ता समीकरण…

काठमाडौँ । (नेपाल सरकार)ले प्रशासनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र नागरिकका तत्कालिन गुनासा सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पारित गरेको छ। यस निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ। ​यसैगरी, लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वार्ताको पहल थालेको छ। पीडितका मागहरू सम्बोधन गर्न र संवाद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको…

काठमाडौं, असार ३१ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूमाथि सरकारले गरेको धरपकड र गिरफ्तारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष महाराज गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड दीपक धामी लगायतका विद्यार्थी नेतृत्वलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति घोर भर्त्सना गरिएको छ। युवाहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, चिन्ता र मागलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न खोज्दा राज्यले संवादको सट्टा दमनको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण संकेत भएको युवा संघको ठहर छ। ​ युवा संघले सरकारको यो कदमले नागरिकको असहमतिलाई नै अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने मानसिकता स्पष्ट पारेको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति नागरिकलाई मौन…