नेपाली कांग्रेसभित्रको चुलिँदो नेतृत्व र आधिकारिकताको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको इजलासमा ब्युँतिएको छ। यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकतालाई सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले आफ्नै पूर्वआदेशमाथि ‘पुनरावलोकन’ (निस्सा) दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गरेको यो आदेशले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुने कानुनी बाटो खोलेको छ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएका छुट्टाछुट्टै निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो फैसला सुनाएको हो। गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको फैसला वस्तुनिष्ठ प्रमाणको मूल्यांकन नगरी स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी देउवा पक्षको छ। खड्काले पेश गरेको १८ बुँदे जिकिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका नजिरहरूलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले आफ्नै अघिल्लो आदेशको त्रुटि पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो।
सर्वोच्चको यो नयाँ आदेशसँगै गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले पाएको कानुनी वैधतामाथि पुनः प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र संस्थापन पक्ष मानिने पुराना नेताहरूबीचको राजनीतिक लडाइँ अब पुनः अदालतको पूर्ण इजलासमा दोहोरिनेछ। यस आदेशले कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाएको छ भने आधिकारिकताको अन्तिम फैसला नआउञ्जेल दुवै पक्षबीचको कानुनी तथा राजनीतिक रसाकसी झन् चर्कने संकेत देखिएको छ।
