काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व परिर्वतनसँगै मुलुकको शिक्षा, सुशासन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्व राख्ने रणनीतिक योजनाहरू स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो प्रशासनिक हेरफेर सँगसँगै सरकारले विकास प्राधिकरण, स्वास्थ्य र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ, जसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा सुरज शाक्यलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
यो बैठक विशेष गरी देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नीतिगत निर्णयमा केन्द्रित देखिएको छ । सरकारले वर्षौँदेखि नियमनको दायरामा राम्रोसँग समेटिन नसकेका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ तथा ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । यसका साथै, सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण इँटा थप्दै कैलालीस्थित गेटा अस्पताललाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ, जसले सो क्षेत्रको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा ठुलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले कानुनी सुधार र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउन ‘कारागार नियमावली, २०८३’ लाई अनुमोदन गरेको छ । सुशासन र नागरिक अधिकारप्रतिको उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गर्दै बैठकले ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/०८४–२०८७/८८)’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ समेत स्वीकृत गरेको छ । यी रणनीतिक योजना र नयाँ नियमावलीहरूको कार्यान्वयनले आगामी दिनमा देशमा विधिको शासन, सदाचार र संस्थागत सुधारमा ठोस योगदान पुर्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
