दोलखा, ६ असोज ।
बागमती प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनामा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति दोलखाद्वारा आयोजित दुई दिने वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री किरण थापाले उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायी जसले काम गरे पनि गुणस्तरहीन निर्माणको मूल्याङ्कन गर्ने र भुक्तानी दिने प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूलाई सोझै कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो। विकासका नाममा हुने अनियमितता रोक्न नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले निगरानी बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
विकासको एकीकृत ढाँचाबारे चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले तीनै तहका सरकारका आ-आफ्नै क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले उपलब्ध बजेटलाई सडक सञ्जालका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र कृषिजस्ता प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसै क्रममा दोलखास्थित पशुपति चौलागाईं अस्पतालको स्तरउन्नति गरी डायलासिससहितका विशेषज्ञ सेवा सुरु भइसकेको र बाँकी पूर्वाधार पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो।
हालै रसुवाको भोटेकोसीलगायत बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी-पहिरोले पुर्याएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकार अब पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो। उद्धार र राहतको पहिलो चरण सकिएकाले अब स्थायी पुनर्निर्माणमा लाग्ने समय आएको तर अर्बौँको क्षति भएकाले प्रदेशको सीमित साधन-स्रोतले मात्र नपुग्ने उहाँको भनाइ थियो। यसका लागि दोलखाका ९ वटै स्थानीय तह र अन्य प्रदेश सरकारहरूलाई बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री राहत कोषमा योगदान गर्न उहाँले सार्वजनिक आह्वान गर्नुभयो।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहकार्य बढाउन प्रदेश सरकारले विशेष प्रोत्साहन नीतिको घोषणासमेत गरेको छ। राहत कोषमा योगदान पुर्याउने पालिकाहरू र साझेदार प्रदेशहरूको नाम पुनर्निर्माण गरिने भौतिक संरचना र शिलालेखहरूमा सम्मानस्वरूप समावेश गरिने मुख्यमन्त्री थापाले घोषणा गर्नुभयो। यस कदमले तीनै तहका सरकार र अन्तर-प्रदेशबीच सहयोगको भावना अझ बलियो हुने विश्वास लिइएको छ।
राजनैतिक मतभेद र आरोप-प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर काम गरेमा मात्र समग्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव हुने भन्दै उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई इमानदार भएर जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गर्नुभयो। समीक्षा गोष्ठीबाट प्राप्त ठोस निष्कर्ष र सुझावहरूलाई आगामी बजेट तथा नीतिमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने प्रतिबद्धतासहित समापन भएको सो कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य जगदीश खरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरत केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य ठुला थामी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
