निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ। बजेट पारित भएको तीन हप्तापछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको छलफलबाट आमनागरिकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न नदिन यो कर कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको हो। पछाडि परेका समुदायको हित र पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउन ल्याइएको यो करले सर्वसाधारणमा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको महसुस गर्दै सरकारले तत्कालका लागि स्थगन गर्ने कदम चालेको हो।
संसद्बाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित करको दर परिमार्जन वा मिनाहा गर्ने कानुनी अधिकार सरकारसँगै सुरक्षित रहन्छ। विधेयकको दफा १८ मा उल्लेखित अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर अर्थ मन्त्रालयले यो कर हटाउने निर्णयलाई औपचारिकता दिनेछ। यसरी संसद्बाट बनेको कानुनअनुसार दिइएको अधिकार प्रयोग गरी दर हेरफेर वा छुट दिँदा संसद्को सार्वभौमसत्ता र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रबीच कानुनी तालमेल कायम हुन्छ।
अबको मुख्य प्रशासनिक प्रक्रिया भनेको यस निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना (राजपत्रित सूचना) मार्फत प्रकाशित गर्नु हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो निर्णयले पूर्ण कानुनी मान्यता पाउनेछ र कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसका साथै, करको दरमा गरिएको यो संशोधन र छुटको विस्तृत विवरण आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा औपचारिक जानकारीका रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
