काठमाडौ । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार थुनछेक बहसपछि पौडेललाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग गर्न आवश्यक नरहेको निर्क्यौल निकाल्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट पौडेलको संलग्नता पुष्टि नभएको, उनले आरोपमाथि इन्कारी बयान दिएको र व्यवसायी दीपक भट्टसँग कुनै वित्तीय कारोबार वा लाभ लिएको नदेखिएको भन्दै यो राहतकारी आदेश सुनाएको हो।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्दै अनुसन्धान तीव्र बनाएको थियो। विभागले पौडेलमाथि पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीलाई ‘श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालि’ को २० प्रतिशत शेयर दिलाउन अवैध सहजीकरण गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही निष्कर्षका आधारमा विभागले बिहीबार मात्रै पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो।
तर, अदालतको शुक्रबारको आदेशले विभागको दाबीलाई तत्कालका लागि बलियो प्रमाणको अभाव देखाउँदै पन्छाएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले हिरासत बाहिरै रहेर आफूमाथि लागेको मुद्दाको सामना गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। पदको दुरुपयोग र करोडौँको वित्तीय चलखेलको गम्भीर आरोप लागे पनि अदालतको पछिल्लो आदेशले पौडेललाई न्यायिक प्रक्रियामा ठुलो अनुकूलता दिलाएको देखिन्छ।
