प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नीति, बजेट र ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई समेटेर तयार पारेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रशासनिक रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । सरकारका निर्णय र योजनाहरू कागजमै सीमित हुने पुरानो परिपाटीलाई चिर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरी ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ (प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ) स्थापना गर्न लागिएको हो । यस एकाइले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गराउने मात्र नभई सरकारका मुख्य एजेन्डाहरूको स्थलगत र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यो नयाँ संरचनाको जग गत चैत १३ गते सरकार गठनकै दिन सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार सम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ र राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धताहरू हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिइसकेका र समेटिन बाँकी रहेका दीर्घकालीन सुधारका एजेन्डाहरूलाई ट्र्याकमा राख्न यो एकाइले ‘वाचडग’को रूपमा काम गर्नेछ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरूको वास्तविक प्रगति र नतिजा के-कस्तो रह्यो भन्ने कुराको हरहिसाब अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो संयन्त्रले राख्नेछ ।
शासकीय सुधार र डेलिभरीका लागि नेपालले अंगीकार गर्न लागेको यो अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित छ । सन् २००१ मा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले शिक्षा, स्वास्थ्य र अपराध नियन्त्रण जस्ता जनसरोकारका विषयमा द्रुत नतिजा निकाल्न पहिलोपटक यस्तो डेलिभरी युनिटको अभ्यास सुरु गरेका थिए । बेलायत मात्र नभई मलेसिया र प्रशासनिक सुधारमा चामत्कारिक फड्को मारेको अफ्रिकी मुलुक रुवान्डाको सफल मोडलबाट प्रेरित भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो संयन्त्रमार्फत नेपालको सुस्त प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
