काठमाडौं, १८ साउन — सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेशमा सुरु भएको राजनीतिक अन्योल झनै गहिरिएको छ। समर्थन फिर्ता लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत जुटाउन प्रतिपक्षी दलहरू (एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) असफल भएपछि प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। प्रतिपक्षी गठबन्धनले न त नयाँ सरकारको दाबी पेस गर्न सकेका छन्, न त विद्यमान सरकारलाई नै सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण छाडेका छन्, जसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिक निकास झन् जटिल बनेको छ।
यही राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्न मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार ललितपुरको जाउलाखेलस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर विपक्षी दलहरूमाथि कडा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेका छन्। बानियाँले विपक्षीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिँदै भनेका छन्— “नयाँ सरकार बनाउने भए अविलम्ब बहुमत सिद्ध गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो खोल्नुहोस्, अन्यथा प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गरेर राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा आउनुहोस्।” उनले साना तथा अन्य दलहरूलाई सरकारमा सहभागी नभए पनि बाहिरैबाट समर्थन गर्न लिखित आह्वानसमेत गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँले चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित भइसकेको संवेदनशील समयमा बजेट कार्यान्वयन ठप्प हुनु नागरिकका आकांक्षामाथिको घात भएको बताए। एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत सिद्ध गर्न सकिरहेको अवस्था नरहेकाले एमालेले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरी पुनः समर्थन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यदि आफूलाई समर्थन प्राप्त भएमा शीघ्र विश्वासको मत लिएर प्रदेशलाई स्थायित्व दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा तीव्र गति दिने प्रतिबद्धतासमेत मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन्।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेसका बहादुर सिं लामा, एमालेका जगन्नाथ थपलिया, नेकपाका शालिकराम जम्कट्टेल, राप्रपाका उद्धव थापालगायत साना दलका नेताहरूले प्रदेशमा छाएको अन्योल र अस्थिरता अन्त्य गर्न आफूहरू प्रयासरत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, सत्ताको जोडघटाउ र बहुमतको जोडजाड नमिल्दा बागमती प्रदेशसभामा अझै केही दिन राजनीतिक शक्तिपरीक्षण र अन्योलता कायम रहने सङ्केत देखिएको छ।
