काठमाडौं । बागमती र मनोहरा नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार आफैले तोकेको समयसीमा नसकिँदै खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा तनाव सिर्जना भएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार २४ गतेभित्र केन्द्र खाली गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सो अवधि अगावै सोमबार बेलुकादेखि सरकारले खानाको व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ । सरकारी आश्वासनका भरमा बसिरहेका सुकुमवासीहरूलाई सम्झौताको अन्तिम समयमा आएर खाना रोकेर बाध्यात्मक रूपमा निकाल्न खोजिएको भन्दै त्यहाँ आश्रितहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
विगत दुई महिनादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा आश्रय लिइरहेका ९९ परिवारका २०७ जना सदस्यहरू अहिले अचानक परेको संकटका कारण आक्रोशित छन् । सोमबार बिहानसम्म सामान्य रहेको स्थिति साँझदेखि खाना रोकिएपछि बदलिएको हो । रातभर भोकै बस्न बाध्य भएका सुकुमवासीहरूले आफ्नो सुरक्षित आवास र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै मंगलबार बिहानैदेखि केन्द्र परिसरमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नदिन अहिले सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
यो सरकारी कदमको सबैभन्दा ठूलो मार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बिरामी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकामा परेको छ । समयमै खाना खान नपाउँदा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन बिरामीहरू थप जोखिममा परेका छन् भने बालबालिकाहरूको विचल्ली भएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका पदाधिकारीहरूले समेत सरकारको यस किसिमको अमानवीय व्यवहारको आलोचना गर्दै विकल्पविहीन नागरिकलाई भोकभोकै सडकमा फ्याँक्ने नियत देखिएको आरोप लगाएका छन् । विकल्पको खोजीमा कतिपय सुकुमवासी कोठा खोज्दै भौंतारिन थालेका छन् भने बाँकी रहेकाहरूले सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
