काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त भएका सडक, पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा विद्यालयजस्ता पूर्वाधारहरूको शीघ्र पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउँदै पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषसँग तत्काल १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले भोटेकोशी–त्रिशुली नदी प्रणालीमा आएको बाढीपछिको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै जोखिमयुक्त सडकमा हेभी इक्विपमेन्टहरू तयारी अवस्थामा राख्न र मातहतका सबै संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राख्न निर्देशन दिएको छ।
बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि विभिन्न वित्तीय सहायता स्वीकृत गरिएको छ। रसुवामा सञ्चार, विद्युत् र अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रयोग भएको इन्धनबापत रु. ४ लाख ११ हजार ६० र अलपत्र नागरिकको उद्धारका लागि सवारी भाडाबापत रु. ४ लाख ८९ हजार ५ सय भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ। यसका साथै रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १२ स्थानीय तहलाई मृतकका परिवारलाई राहत बाँड्न उपलब्ध गराइएको रु. २ करोड ५० लाख अनुदानलाई परिषद्ले समर्थन गरेको छ भने नौकुण्ड गाउँपालिकालाई रु. ४० लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई रु. २५ लाख तत्काल थप अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। मृतकका परिवारका लागि स्थानीय तहको मागअनुसार पहिलो किस्ताबापत प्रतिमृतक रु. २५ हजारका दरले रकम हस्तान्तरण गरिनेछ।
पुनर्निर्माण र उद्धार कोषमा स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक योगदान गर्ने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको १५ दिनको पारिश्रमिक विपद् कोषमा जम्मा गरिनेछ। त्यस्तै, प्रदेशका निजामती तथा अन्य सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट १० दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीबाट ७ दिन र तहविहीन कर्मचारीबाट ५ दिनको पारिश्रमिक (२०८३ असोज महिनाको आधारभूत तलबबाट) कट्टा गरी कोषमा योगदान गरिने मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो। यसका अतिरिक्त, निष्क्रिय रहेको कोरोना कोषमा रहेको रु. १ करोड २५ लाख ८९ हजार ४ सय ३५ रकम पनि विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन वा रकमान्तर गरी पुनर्निर्माणमा रकम जुटाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। परिषद्ले बागमती प्रदेशका स्थानीय तह (विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र बाहेक), अन्य प्रदेश सरकार तथा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरू र विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन खातामा रु. १ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३’ र ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी योजना, २०८३’ स्वीकृत गर्दै गोदामघरहरूमा उद्धार र राहत सामग्री मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। साथै, विज्ञ सदस्य र सुरक्षा निकायको टोलीमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी उपकरणसहित पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्य, विपद् विज्ञ र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। परिषद्ले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ।
