हेटौँडा।
राज्यले अघि सारेका कतिपय नीतिहरू जनताको संरक्षण र समृद्धिका लागि फलदायी हुनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूको दैनिकी र मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने माध्यम बन्ने गरेका छन्। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १२, १३ र १४ (साविक पदमपोखरी र चुरियामाई) का करिब ५० हजार बासिन्दाका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) यस्तै एउटा ठूलो पासो बनेको छ। वि.सं. २०६२ असार १३ गते तत्कालीन सरकारले यस क्षेत्रलाई पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेट्ने र पछि २०७४ बैशाख २५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ।
वि.सं. १९९० देखि २०११ सम्मका बाढीपीडितहरूलाई तत्कालीन सरकारले शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित ‘राप्ती दुन जग्गा वितरण आयोग’ मार्फत यही क्षेत्रमा स्थायी रूपमा बसालेको थियो। भौगोलिक र प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणले सुरक्षित मानिएको यो क्षेत्रलाई पछि हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला मालपोत कार्यालयले पनि ‘आवासीय क्षेत्र’का रूपमा वर्गीकरण गरिसकेका छन्। तर, घना बस्ती भइसकेको र तीव्र शहरीकरणतर्फ अघि बढेको क्षेत्रलाई एक्कासि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषित गर्दा स्थानीय बासिन्दा आफ्नै जमिनमा अधिकारविहीनजस्तै बन्न पुगेका हुन्।
मध्यवर्ती क्षेत्र लागू भएयता स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्याहरू निकै जटिल छन्। साधारण घरगोठ निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र काठ-दाउरा पाउनु त परै जाओस्, पशुपालक कृषकहरूले घाँस-दाउरा र चरिचरणको सुविधासमेत गुमाएका छन्। उपमहानगरपालिका र निकुञ्ज प्रशासनको दोहोरो करको मारमा परेका यहाँका नागरिकहरूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका ऐलानी जग्गाको नापजाँच हुन सकेको छैन भने आफ्नै नाममा रहेको नम्बरी जग्गासमेत खरिद-बिक्री गर्न रोक जस्तै भएको छ। विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन नसकेर बजेट फ्रिज हुने र बैंकिङ सुविधाहरू समेत विस्तार हुन नसक्दा राष्ट्रिय स्तरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनसमेत ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
संरक्षणको नाममा मानव र वन्यजन्तुबीच जबरजस्ती द्वन्द्व सिर्जना गरिएको स्थानीयको आरोप छ। जङ्गली जनावरको आतङ्कका कारण किसानहरूले सहजरूपमा खेतीपाती गर्न पाएका छैनन् भने बालीनाली वा मानवीय क्षति हुँदासमेत उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छैन। वडा नम्बर १३ की स्थानीय भिमा कुमारी लामाका अनुसार, बाक्लो मानव बस्तीसँग पूर्वसमन्वय नै नगरी घरआँगनमै निकुञ्ज प्रशासनले तारबार लगाउन आउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी नम्बर १६९ ले प्रत्याभूत गरेको जल, जंगल र जमिनमाथिको प्राकृतिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले जंगली जनावरलाई प्राथमिकता र मानव जीवनलाई ओझेलमा पारेको स्थानीयको गुनासो छ।
यिनै समस्याहरूलाई सम्बोधन गराउन हेटौँडा–१३ स्थित पदमपोखरी चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘मध्यवर्ती क्षेत्र विरुद्ध संयुक्त संघर्ष समिति’ले सरकारको उक्त निर्णय खारेजीको माग अघि सारेको छ। समितिका संयोजक सोभिन थिङले हेटौँडाका १२, १३ र १४ नम्बर वडालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा नहटाइए कडा र चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिएका छन्। राज्यले तत्काल आफ्नो अव्यावहारिक नीति परिमार्जन नगरे ५० हजार बासिन्दाको यो असन्तोष जुनसुकै बेला ठूलो जनआन्दोलनमा परिणत हुने देखिन्छ।
