रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले कैयौँ बालबालिकाको गाँस र बास मात्र खोसेन, उनीहरूका सहारा बनेका आमा–बुबालाई समेत सधैँका लागि खोसिदियो। एकाएक अभिभावकविहीन बनेर अन्योलमा परेका तिनै बालबालिकाको संरक्षण र भविष्यको जिम्मा अब बागमती प्रदेश सरकारले लिने भएको छ। बाढीको shock र पीडामा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले कक्षा १२ सम्म आवासीय सुविधासहित निःशुल्क पढाउने महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा हेटौँडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्को यो कठिन घडीमा मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सो कदम चालेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार रसुवासहित बाढीबाट बढी प्रभावित नुवाकोट, धादिङ र चितवनका अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले यो राहत पाउनेछन्। बालबालिकाको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्दै उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ।
विपद्को दीर्घकालीन प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यो प्रयाससँगै प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचनात्मक र कानुनी सुधारका कामलाई पनि जोड दिएको छ। बैठकले विपद्का बेला राहत र उद्धार कार्यलाई थप छिटो-छरितो बनाउन ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि’ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने बाटो पनि खुलाएको छ।
एकातर्फ बाढीको वितण्डा र अर्कोतर्फ आफ्नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेलकी आमाको निधनको शोकका बिच बसेको यो बैठकले समवेदना व्यक्त गर्दै नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बिर्सेको छैन। आफन्त र अभिभावक गुमाएर सहाराविहीन बनेका बालबालिकाका लागि सरकारको यो निर्णय केवल एउटा नीतिगत घोषणा मात्र नभई उनीहरूका लागि नयाँ जीवन र सुरक्षित भविष्यको आधार स्तम्भ बन्ने देखिन्छ।
