नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब राजनीतिक मैदानबाट अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ, जसले पार्टीको आसन्न १५औं महाधिवेशनलाई गम्भीर अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ। वर्तमान सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्व र पार्टीको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बलियो रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि औंल्याउँदै पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएसँगै देउवा पक्षले वर्तमान कार्यसमितिका सम्पूर्ण सांगठनिक र नीतिगत निर्णयहरूमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ।
यसै कानुनी आधारमा टेकेर राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले सभापति थापासहित सिङ्गो पार्टी संरचना र निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्राचार गर्दै नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन्। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशनलगायत कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नगर्न दिइएको कडा चेतावनीले वर्तमान संस्थापन पक्षको हात बाँध्ने रणनीति प्रस्ट रूपमा देखाउँछ। अदालतको अवहेलना र कानुनी प्रतिकूलताको जोखिम देखाएर कोइरालाले वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका सम्पूर्ण सांगठनिक, प्राविधिक तथा आर्थिक गतिविधि यथास्थितिमा राख्न माग गर्नुले कांग्रेसभित्रको गुटगत अविश्वास र तिक्तता उत्कर्षमा पुगेको छर्लङ्ग पार्छ।
यो घटनाक्रमले देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा पूर्ण रूपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बन्धक बनेको संकेत गर्छ। एकातिर १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर पार्टीलाई गति दिनुपर्ने दबाबमा वर्तमान नेतृत्व छ भने, अर्कोतिर कानुनी राज्यको सिद्धान्तको हवाला दिँदै विपक्षी गुटले खडा गरेको अदालती तगारो छ। यदि गगन नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले यो चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै गतिविधि अघि बढाएमा कानुनी झमेला मात्र निम्तिने छैन, पार्टी विभाजनकै जोखिमसमेत बढ्नेछ। जबसम्म अदालतले यो विवादको अन्तिम किनारा लगाउँदैन, कांग्रेसको सिङ्गो सांगठनिक संरचना ‘पर्ख र हेर’ को अनिर्णित अवस्थामा रुमल्लिने पक्का छ।
