हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले लेहेन्दे-भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट पुगेको मानवीय, भौतिक तथा सामाजिक क्षतिको ‘एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०८३’ तयार पारी मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष पेश गरेको छ। मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भण्डारीद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका क्षेत्रमा बाढीका कारण भएको व्यापक क्षति र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रणनीतिक योजनाहरूको विस्तृत विवरण समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार लेहेन्दे-भोटेकोशी-त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण कुल १,४५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५,२८५ जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। साथै, बाढीमा परी घाइते भएका ३४४ जनाले अस्पतालमा उपचार प्राप्त गरेका छन् भने खोज तथा उद्धार टोलीले १३,७९५ जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ। खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि कुल २०,४७७ जनशक्ति परिचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीले २,३०० निजी घर पूर्ण रूपमा र २६९ घर आंशिक रूपमा क्षति पुर्याउँदा २,३०० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भई १,०८५ जना व्यक्तिहरू हाल अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवातर्फ बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सडक, पुल तथा सरकारी भवनतर्फ ३४ वटा मोटरेबल पुल र ५१ वटा झोलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्। यसैगरी १२ वटा विद्यालय पूर्ण क्षति भई ९,२४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ भने ६ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। खानेपानीका ५५ आयोजना र ४४ वटा सिँचाइ कुलो क्षति हुँदा करोडौँको हानि भएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा १६३ हेक्टर कृषि भूमि र ४७१ हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट हुनुका साथै ठूलो संख्यामा पशुचौपाया र पन्छीको क्षति भएको छ। उद्योग, व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा ३०० वटा घरेलु उद्योग र ६७ वटा व्यापारिक पसल पूर्ण रूपमा क्षति भई १,७०० जनाको रोजगारी प्रभावित भएको छ।
सञ्चार तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ १९८ वटा टावरमा अवरोध आएकोमा धेरैजसो पुनः सञ्चालन भइसकेका छन् भने १७ वटा बैंक शाखा र ९ वटा एटिएममा क्षति पुगेको छ। प्रतिवेदनमा प्रमुख क्षेत्रहरूको क्षति रकमको प्रारम्भिक अनुमान पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसअनुसार सडक, पुल तथा सरकारी भवनमा रु. ५६९.०७ करोड, विद्यालयतर्फ रु. ४९८.६२ करोड, उद्योग तथा व्यापारमा रु. २९७.१२ करोड, खानेपानी र सिँचाइमा रु. ५२.६९ करोड र कृषि, पशुधन तथा फार्ममा रु. २८.५९ करोड बराबरको क्षति भएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य, टेन्ट, इन्धन र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै निःशुल्क यातायात र तुइन-जिपलाइन सञ्चालन गरी स्थलगत उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा प्रभावित नागरिकको सुरक्षित आश्रय र आधारभूत सेवाको निरन्तरता, प्राविधिक परीक्षण, एकीकृत पुनर्निर्माण योजना र प्राथमिकता अनुसार स्रोत परिचालनमा जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारले १२ वटा स्थानीय तहलाई रु. २.५० करोड अनुदान दिने, मृतक परिवारलाई रु. २५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग रु. १ अर्ब अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रतिवेदन बुझ्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जन पुनरुत्थानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।



















