मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले निजामती सेवामा उच्चस्तरीय पदस्थापनसँगै शिक्षा, पूर्वाधार विकास र वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसँगै सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारी र शिक्षकहरूको सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ।
विशेष गरी प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीहरूलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिकमा मासिक रु ५,००० वृद्धि गर्ने र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब सम्बन्धित श्रेणीको सुरु तलब बराबर पुर्याउने निर्णयले तल्लो तहका शैक्षिक जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, प्रविधि र वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्नुका साथै भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐन र नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्मा लैजाने बाटो खुला गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पूर्वाधार विकासतर्फ, जापान सरकारबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारका लागि प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपियाँको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। वैदेशिक कूटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन साउदी अरेबियासँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्ने, एसियाली विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (ADPC) को उप-केन्द्र नेपालमा स्थापना गर्ने, भारतसँगको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
