हेटौँडा, भाद्र २ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र अधिकारको ग्यारेन्टीसँग जोड्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार संजाल र ग्रीन फाउण्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजना तथा आर.आर.आई. को सहयोगमा हेटौँडामा आयोजित “सामुदायिक वन स्रोतमा महिलाको अधिकार सहित आयआर्जनको अवसर” विषयक बागमती प्रदेश स्तरीय छलफल तथा कबुलियतीनामा कार्यक्रमका वक्ताहरूले वन स्रोतमा महिलाको न्यायोचित पहुँच र स्वामित्व स्थापित हुनुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा भोगेका व्यावहारिक अनुभव, चुनौती र सम्भावनाहरूबारे प्रस्तुति दिएका थिए। संरक्षणको अग्रपङ्क्तिमा महिलाहरू खटिए पनि निर्णय प्रक्रिया र वनमा आधारित उद्यमशीलतामा अझै अपेक्षित सहभागिता हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। सो अवसरमा कार्यक्रम संयोजक विनिता कार्कीले पावरपोइन्ट प्रस्तुतिमार्फत सामुदायिक वनभित्र महिला अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयआर्जनका सम्भावित खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र महिलाहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता एकअर्कामा परिपूरक रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठक र कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले नीतिगत तहमा रहेका अस्पष्टता सुधार्दै महिला केन्द्रित वन उद्यम प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो।
छलफलमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका वरिष्ठ अधिकृत विशाल भट्टराई, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ चितवनका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख अजय मानन्धर र फेकोफान मकवानपुरका कोषाध्यक्ष बलराम अधिकारी लगायतका अतिथिहरूले वन स्रोतको उपयोगबाट स्थानीय स्तरमै रोजगार सिर्जना गर्न सकिने अवसरहरूबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। स्वागत मन्तव्य राख्दै प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार संजालकी उपाध्यक्ष पार्वती नगरकोटीले महिलालाई स्रोतको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेसम्म वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार संजालकी अध्यक्ष आरती पाठकको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमले सामुदायिक वनलाई महिलाको जीवनस्तर सुधार र समृद्धिको माध्यम बनाउन ठोस नीतिगत व्यवस्था र स्थानीयस्तरमा कबुलियतनामा अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
