हेटौंडा । बागमती प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा एकाएक नयाँ र नाटकीय फेरबदल आउने संकेत देखिएको छ। आगामी भदौ १ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने गरी सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मत विभाजनको प्रक्रियामा नगई पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। विश्वासको मत लिनका लागि आवश्यक राजनीतिक जोडघटाउ पूरा नभएपछि उनले मतदान सामना गर्नुको साटो मार्गप्रशस्त गर्ने रणनीति अपनाएका हुन्।
यसअघि गत साउन ६ गते सरकारमा सहभागी प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना ६ जना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको थियो। एमाले बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग आफ्नै दलको मात्र सांसद संख्या बाँकी रहेको थियो। त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री बानियाँले सत्ता टिकाउनका लागि साना दल तथा अन्य सांसदहरूको समर्थन जुटाउने राजनीतिक प्रयासलाई तीव्र पारेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही बाध्यता र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको पूर्वतयारीअनुसार भदौ ३ गतेको संवैधानिक समयसीमाभित्रै पर्ने गरी मुख्यमन्त्रीले भदौ १ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तय गर्दै सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।
तथापि, १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन वा नयाँ गठन गर्न न्यूनतम ५३ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। राजनीतिक समीकरण मिलाउने लगातारका प्रयासका बाबजुद आवश्यक बहुमत पुग्ने स्थिति नदेखिएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ। बहुमत जुटाउन असमर्थ भएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ विश्वासको मतका लागि मत विभाजनको चरणसम्म नपुगी सम्बोधनलगत्तै बाहिरिने मुडमा पुगेका हुन्।
स्रोतका अनुसार भदौ १ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई मुख्यमन्त्री बानियाँले सम्बोधन गर्दै सरकारका उपलब्धि र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा राख्नेछन्। सम्बोधनलगत्तै उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष औपचारिक राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँको सम्भावित राजीनामासँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ।
