हेटौँडा। बागमती प्रदेशले राजनीतिक स्पष्टता र संवैधानिक गतिशीलताको दिशामा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। भदौ ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको र आन्तरिक तयारी तथा व्यवस्थापनका लागि केही समय हेरफेर भई भदौ ९ गते मंगलबार बस्न सफल १८ औँ प्रदेश सभा बैठकबाट नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत (५७ मत) सहित विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यससँगै प्रदेशमा प्रादेशिक समृद्धि र विकासका कामहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) र प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले सदनसमक्ष विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। लामो समयदेखिको राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै प्रदेश सभाले पाएको यो स्पष्ट जनादेशले बागमती प्रदेशमा नयाँ जोस र बजेट कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गरेको छ। यसले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्बाध रूपमा जनताको माझ लैजान सुदृढ आधार प्रदान गरेको छ।
बैठक सञ्चालनका क्रममा देखा परेका प्राविधिक तथा आन्तरिक गृहकार्यका विषयहरूलाई सभामुखले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ (३) अनुसार आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी कुशल व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। संवाद र सहमतिको प्रक्रियालाई परिपक्व बनाउन अन्तिम समयमा समय परिमार्जन गरेर भए पनि संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्म अनुसार नै बैठक सम्पन्न गराउनुले बागमती प्रदेश सभाको जीवन्तता र परिपक्वतालाई झल्काएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा परेको ५७ मतले प्रदेश सरकारसँग सदनको बलियो विश्वास रहेको प्रमाणित गर्दछ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालतको न्यायिक निरूपणलाई पर्खिने आफ्नो फरक राजनीतिक एवं कानुनी दृष्टिकोणका कारण यस प्रक्रियामा सहभागिता नजनाए तापनि यसलाई नेपालको संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासमै आधारित असहमति र बहुदलीय व्यवस्थाको सौन्दर्यका रूपमा हेरिएको छ।
बागमती प्रदेशले अब संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्ट बहुमतको सरकार पाएकाले प्रदेशको ध्यान मुख्य रूपमा विकास निर्माण, जनजीविकाका सवाल र सुशासनतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतमा रहेका कानुनी विषयहरू आफ्नो ठाउँमा निरूपण हुँदै जानेछन् भने अर्कातर्फ प्रदेश सभाले पूर्णता पाएर आफ्नो नियमित कामकारबाही अघि बढाउनुले जनतामाझ नयाँ आशा र उत्साह सञ्चार गरेको छ।
