हेटौँडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको राजीनामा स्वीकृतिसँगै प्रदेशको राजनीति नयाँ सत्ता समीकरण र शक्ति अभ्यासको मोडमा आइपुगेको छ। प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले भदौ १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गर्दै भदौ ४ गते अपरान्ह ४ बजेभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमाले हेतौँडाको राजनीतिक सरगर्मीलाई ह्वात्तै बढाएको छ। अबको मुख्य चासो कुन दलले कसरी बहुमत पुर्याउँछ भन्ने मात्र नभई, सत्ताको नेतृत्व कसको हातमा पुग्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएकाले कुनै पनि एकल दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेश सभामा रहेका साना तथा निर्णायक दलहरूको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। राजनीतिक दलहरू अहिले आ-आफ्नो अस्तित्व रक्षा, मन्त्रालयको भागबण्डा र शक्ति सन्तुलन मिलाउन आन्तरिक छलफल तथा बहुपक्षीय संवादमा व्यस्त देखिएका छन्।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सत्ताको दौडमा रहेको नेकपा (एमाले) भित्रको शक्ति अभ्यास र सहमतिको प्रयासलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। एमालेले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई सोही पदमा कायम राख्दै पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढाउने आन्तरिक सहमति जुटाइसकेको छ। एमालेभित्रको यस्तो व्यवस्थापनले दलभित्रको अविश्वास र असन्तुष्टि सुल्झाएर एकढिक्का भई सरकार गठनमा दाबी पेस गर्ने वातावरण तयार पारेको छ।
अर्कोतर्फ, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र सत्ता समीकरणका लागि एमालेले किरण थापाको संयोजकत्वमा भरत केसी, केशव पोखरेल, भारती पाठक र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सम्मिलित ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ। एमाले सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतको मुख्य भूमिकामा जुटेको यो आन्तरिक सहमति र रणनीतिले एमालेलाई बहुमत जुटाउने अभियानमा अगाडि बढाएको छ। यो कार्यदलले अब बहुमत पुर्याउन चाहिने थप सांसदहरूको समर्थन जुटाउन अन्य दलहरूसँग सघन वार्ता अघि बढाउनेछ।
भदौ ४ गते बिहीबार अपरान्ह ४ बजेसम्मको समयसीमाभित्र बागमतीको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने कुरा दलहरूबीच हुने अन्तिम सहमतिमा निर्भर रहनेछ। इन्द्रबहादुर बानियाँको बहिर्गमनपछि बन्ने नयाँ सरकारले बहुमत साबित गर्न सक्छ वा साना दलहरूको अडानले पुन: नयाँ राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्छ, त्यो भने आगामी केही घण्टाभित्र हुने शक्ति अभ्यास र गठबन्धनको अन्तिम स्वरुपले नै तय गर्नेछ।








