सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले साउन ६ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको छिनोफानो गर्न भदौ ३ गतेको मिति तय गरेका छन्। संवैधानिक बाध्यताअनुसार भदौ ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि बानियाँले दुई दिन अगावै संसद्को सामना गर्ने चुनौतीपूर्ण निर्णय लिएका हुन्। काठमाडौँमा शनिबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकार जोगाउन अन्तिम घडीसम्म लड्ने रणनीतिक योजना बुन्दै आफ्ना सबै सांसदहरूलाई मतदानको अघिल्लो दिन नै हेटौँडा आइपुग्न ह्विप जारी गरिसकेको छ।
सत्ता जोगाउने बानियाँको यो निर्णय सहज भने देखिँदैन, किनकि एमाले र नेकपा मिलेर प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। ५३ सांसदको जादुई संख्या आवश्यक रहेको बागमतीमा नयाँ र पुरानो दुवै समीकरण बहुमत जुटाउन तीव्र दबाबमा छन्। एमाले-नेकपा गठबन्धन स्पष्ट बहुमतको अंकगणित मिलाउन प्रयासरत रहँदा, मुख्यमन्त्री बानियाँ भने साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको वैशाखी टेकेर सरकार टिकाइराख्ने दाउमा छन्। यही खिचातानीका बीच केन्द्रको सत्ता राजनीतिमा समेत हलचल ल्याउन सक्ने यो शक्ति सङ्घर्षलाई सुल्झाउन कांग्रेसले आफ्ना शीर्ष नेताहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई नै अन्य दलहरूसँग निर्णायक संवादका लागि मैदानमा उतारेको छ।
बागमतीको यो सत्ता सङ्घर्षले केवल मुख्यमन्त्री बानियाँको निरन्तरता मात्र निर्धारण गर्ने छैन, यसले प्रदेशको भावी राजनीतिक दिशा र शक्ति सन्तुलनको जग समेत बसाल्नेछ। साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको मत संसद्मा निर्णायक बन्ने पक्का भएपछि हेटौँडाको राजनीति यतिबेला तिकडम र अङ्कगणितको केन्द्र बनेको छ। भदौ ३ गते हुने मतदानले कांग्रेसले आफ्नो सरकार बचाउँदै ‘कमब्याक’ गर्छ वा एमाले-नेकपाको नयाँ समीकरणले बागमतीमा नयाँ सत्ताको ढोका खोल्छ भन्ने कुराको अन्तिम फैसला गर्नेछ।
