हेटौंडा— नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको दुई वर्ष लामो सत्ता सहकार्य टुङ्गिँदै बागमती प्रदेश सरकार गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले वाम सहकार्यको निर्णय गरेलगत्तै केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकारहरूको नयाँ समीकरणबारे सहमति भएको थियो। सोही शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनबमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले ६ साउनमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा बुझाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएका हुन्।
राजीनामा बुझाउनेहरूमा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री मधुसुदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्री किरण थापा, वन तथा वातावरण हेर्ने मन्त्री भरतबहादुर केसी र यातायात विषय हेर्ने मन्त्री जयराम थापा रहेका छन्। १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिएको बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरू गत ३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर काठमाडौं फर्किएका थिए। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण देखाउँदै शीर्ष नेतृत्वको ग्रिन सिग्नल पाएपछि मंगलबार राति हेटौंडा आइपुगेर उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष संयुक्त राजीनामा बुझाएका हुन्।
काङ्ग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य निरन्तर नगर्ने निर्णय गरेपछि र प्रदेशहरूमा एमाले-नेकपाबीच नयाँ सत्ता सहकार्यको गृहकार्य तीव्र बनेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। २०८१ साउनदेखि काङ्ग्रेस-एमाले मिलेर चलेको यो सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। अन्यथा, प्रदेशमा नयाँ वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ने निश्चित देखिएको छ।
